पलामू। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे मामलों को लेकर बेहद संवेदनशील है और अब तक कई आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
दो दिवसीय दौरे पर पलामू पहुंचे आदित्य साहू ने रविवार को मेदिनीनगर स्थित परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चाहे चंपत राय हों या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति, यदि जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अपने कृत्य की सजा अवश्य मिलेगी।
उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख संकल्पों में शामिल था और उसके पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद सभी आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की आगे भी जांच जारी है।
झारखंड की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में नौकरशाही हावी है और इसका संकेत स्वयं राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की हालिया कार्रवाई से मिलता है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को पलामू जिले के छतरपुर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ स्वयं आधी रात को छापेमारी करनी पड़ी, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। साहू ने कहा कि झारखंड राज्य के गठन के समय जिन उद्देश्यों को लेकर अलग राज्य की मांग की गई थी, वे 26 वर्ष बाद भी पूरे नहीं हो सके हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मेदिनीनगर के कारोबारी विनीत तिवारी हत्याकांड का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इस मामले के मुख्य अभियुक्त की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस रिमांड के दौरान चैनपुर के मंटू सिंह के साथ कथित मारपीट के मामले में न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होना गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आपराधिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाबदेह हैं।
