रांची : रांची में सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक के फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से दी। मंत्रिपरिषद ने राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) योजना को स्वीकृति दी। कैबिनेट ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया। इसके अलावा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जारी मार्गदर्शिका में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
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मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अहम फैसले
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के दौरान एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने, नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्थान को सुदृढ़ एवं उन्नत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। चरण III के तहत इस कार्य के लिए कुल 3,93,91,09,600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले MOU प्रारूप को भी स्वीकृति मिली। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद में भी एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने, नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्थान को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए 4,95,02,77,600 रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति और भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच होने वाले MoU प्रारूप को स्वीकृति दी गई। राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए झारखंड सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक रिक्त पद संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
100 और स्कूल बनेंगे सीएम उत्कृष्ट विद्यालय
आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अलावा राज्य के 100 और विद्यालयों को सीएम उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई। इसके लिए 7,21,43,25,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 Oxo-biodegradable sanitary napkins उपलब्ध कराने की नई एवं चालू योजना को भी मंजूरी मिली। ASTM D-6954 compliant sanitary napkins उपलब्ध कराने के लिए 1,24,37,96,150 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस राशि के व्यय को भी मंजूरी दी गई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 के गठन को स्वीकृति दी गई। झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में अब रिम्बरसमेंट की सुविधा
कैबिनेट ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक अहम संशोधन को मंजूरी दी है। अब यदि ऋण स्वीकृत होने में देरी होती है और अभिभावक पिछले सेमेस्टर की फीस जमा करते हैं, तो उन्हें रिम्बरसमेंट की सुविधा मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी दूर होगी। इसके अलावा झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई और Court Fees Act, 1870 को राज्य में निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
वित्त, जलापूर्ति और प्रशासन से जुड़े फैसले
वित्त विभाग के अंतर्गत Project Monitoring Unit (PMU) के सुदृढ़ीकरण के लिए पहले से सृजित 37 पदों को बढ़ाकर संविदा/बाह्यस्रोत आधारित कुल 76 नए पदों की स्वीकृति दी गई। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जल क्षेत्र की राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना तैयार करने हेतु NIH Roorkee के साथ पुनरीक्षित एकरारनामा (MoU) करने को मंजूरी मिली। राज्य योजना से संपोषित जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के तहत संचालित मोहरदा (बिरसानगर बागुनहातु) जलापूर्ति योजना फेज-II के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त 67,36,42,900 रुपये की प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
रांची जिले के अंचल रातू, मौजा बेलांगी में कुल 21.63 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि का कार्तिक उरांव महाविद्यालय, बेलांगी के नाम से लीज नवीकरण करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए 6,51,890 रुपये की कुल संगणित राशि की अदायगी पर 12 नवंबर 2016 से 11 नवंबर 2046 तक 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई। झारखंड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय और संबद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत एक कर्मी की सेवा नियमित करने की स्वीकृति भी दी गई।
पुलिस, जेल और न्याय व्यवस्था को लेकर भी निर्णय
पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार, रांची, केंद्रीय कारा दुमका, केंद्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग में वर्तमान संचालित कारा के भीतर Open/Semi Open Barrack स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985 के तहत चतरा जिले में नवगठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के तहत सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए JAP-IT से प्राप्त संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR 3.0) के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके तहत वर्तमान में 606 पुलिस थानों में कुल 9006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 90 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
डॉ. शशि भूषण वर्मा, बर्खास्त भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी (चलंत), लोहरदगा, मुख्यालय जिला पशुपालन कार्यालय, हजारीबाग की सेवा बर्खास्तगी के निर्णय को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय चारा घोटाले से संबंधित कांड संख्या RC 59 (A)/96-Pat में दोषसिद्धि के फलस्वरूप लिया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 21 नवंबर 2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में इसमें संशोधन की स्वीकृति दी गई। वज्रपात और ग्रीष्म लहर को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से चिन्हित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 लागू होने से पहले मॉडल गाइडलाइन के तहत विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रस्तावकों द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में जमा 1 लाख रुपये की राशि वापस करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही मॉडल गाइडलाइन के तहत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जारी LoI को निरस्त करने और LoI के अनुपालन प्रतिवेदन के रूप में जमा 4 करोड़ रुपये के Endowment Fund के तौर पर Pledge की गई राशि संबंधित निजी विश्वविद्यालय/ट्रस्ट को वापस करने की मंजूरी दी गई। झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ब्रीफिंग से मीडिया को रखा गया दूर
आम तौर पर कैबिनेट बैठक के बाद पारित प्रस्तावों की जानकारी मीडिया के समक्ष रखी जाती है। विशेष परिस्थिति को छोड़कर सामान्य दिनों में ब्रीफिंग की यह परंपरा रही है, लेकिन मंगलवार को सरकार ने इस पर अंकुश लगा दिया। इसके कारण कैबिनेट बैठक कवर करने वाले दर्जनों पत्रकार प्रोजेक्ट भवन के बाहर सड़क पर घंटों खड़े रहे। इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से ब्रीफिंग की।
ब्रीफिंग की जानकारी सीएम तक पहुंची। इसके बाद उनके निर्देश पर बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन के बाहर सड़क किनारे खड़े पत्रकारों के बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और योगेंद्र प्रसाद पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने इसे कन्फ्यूजन का मामला बताते हुए आगे से इस तरह की स्थिति नहीं होने का आश्वासन दिया।
