रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक कई मायनों में राज्य की नीति और भविष्य की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। कैबिनेट ने झारखंड योजना सेवा नियमावली, 2026 के गठन को स्वीकृति दी। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिये कई संरचनात्मक सुधारों को भी मंजूरी मिली। जैसे, अंचल और प्रखंड स्तर पर युक्तिसंगत (Rational) पदस्थापन को स्वीकृति, नवनियुक्त कर्मियों के लिये निष्ठा एवं गोपनीयता शपथ अनिवार्य, समाहरणालय एवं लिपिकीय सेवा सम्वर्ग की नई नियमावली 2026 को मंजूरी एवं लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर सेवा नियमावली में भी संशोधन।
RIMS-2 को ऐतिहासिक मंजूरी
राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को नई ऊंचाई देने के लिये सबसे बड़ा फैसला RIMS-2 परियोजना को लेकर लिया गया। परियोजना लागत ₹41,89,41,26,604 है। इसके लिये JAGRITI PMU का गठन किया गया। रांची के IIM सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं रांची के XISS इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी देखेंगी। यह परियोजना झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र को राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
मनरेगा में बदलाव और PVTG के लिये अतिरिक्त रोजगार
ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुये सरकार ने PVTG समुदायों के लिये रोजगार बढ़ाने की घोषणा की है। 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार मिलेगा। नई योजना VB-G RAM G पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, कैबिनेट में पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय (बोकारो) को LoI, विभिन्न न्यायालय आदेशों के अनुपालन में सेवा सुधार और प्रोन्नति एवं पेंशन और बकाया भुगतान से जुड़े मामलों का निपटारा करने की मंजूरी दी गई।
सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी
राज्य में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें करोड़ों की लागत वाली योजनायें चतरा: सिमरिया-टंडवा पथ (₹33.76 करोड़), साहेबगंज: SH-18 सड़क निर्माण (₹88.84 करोड़), दुमका: 51 किमी सड़क चौड़ीकरण (₹221.40 करोड़), रांची: शहरी सड़क विकास और सौंदर्यीकरण (₹36.30 करोड़), पाकुड़: ग्रामीण सड़क परियोजना (₹128.20 करोड़) शामिल हैं।
जल प्रबंधन और अंतरराज्यीय समझौता
कैबिनेट ने बाणसागर परियोजना समझौते के तहत सोन नदी बेसिन के जल बंटवारे पर भी सहमति दी, जिससे झारखंड और बिहार के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन को लेकर स्पष्टता आयेगी।
मेला और सुरक्षा व्यवस्था को मंजूरी
श्रावणी मेले 2026 के लिये व्यापक सुरक्षा योजना को मंजूरी दी गई। देवघर में 28 अस्थायी पुलिस आउटपोस्ट, 19 ट्रैफिक आउटपोस्ट खोले जाने की अनुमति दी गई। यह 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक काम करेगी।
दिल्ली में होगा बड़ा सम्मेलन
कैबिनेट ने 8-9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026’ को भी स्वीकृति दी है। यह आयोजन झारखंड के निवेश, AI, IT और पर्यटन विज़न को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का मंच बनेगा।
