रांची: झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के 207 अधिकारियों को वेतन दिए जाने के प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। अगले कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को लाये जाने की उम्मीद है। जिसके बाद अफसरों का वेतन भुगतान हो पायेगा। बेसिक ग्रेड के अफसरों के पद को फ्लोटिंग पद बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
इसके तहत अधिकारी की पदस्थापना राज्य के जिस जिले में होगी, उसी जिले से उनके वेतन का भुगतान किया जा सकेगा। कैबिनेट से पहले वेतन भुगतान की फाइल पर पदवर्ग समिति व वित्त विभाग के पास भी भेजा जायेगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के 207 अधिकारियों को पिछले आठ महीने से बिना वेतन नहीं मिल रहा है।वह बिना वेतन के ही आठ महीने से काम कर रहे हैं। वेतन नहीं मिलने की वजग यह है कि कार्मिक विभाग ने उनकी पोस्टिंग ऐसे पद पर की, जहां पद थे ही नहीं।
इससे पहले विभाग की तरफ ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया था कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर फैसला ले लिया जायेगा। जिसके बाद यह उम्मीद जगी थी कि 27 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद अफसरों को वेतन मिलने का रास्ता खुल जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सक।
13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा के 207 अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के बाद उन्हें राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (स्कीपा) में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को नियमित वेतन मिलता रहा।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कार्मिक विभाग ने 20 मार्च 2026 को आदेश जारी कर उन्हें विभिन्न जिलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा। इसी आदेश में हुई तकनीकी और प्रशासनिक गलती के कारण जिलों में पदस्थापित अधिकारियों का वेतन भुगतान अटक गया।
प्रशिक्षु अधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए संबंधित जिलों से बिल तैयार कर कोषागार भेजे गये। लेकिन कोषागार ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले दुमका में वेतन भुगतान रोका गया। इसके बाद लोहरदगा, देवघर, साहिबगंज और जामताड़ा सहित अन्य जिलों में भी यही स्थिति बन गयी। धीरे-धीरे सभी जिलों में इन अधिकारियों का वेतन बंद हो गया।
स्वीकृत पद से अधिक पोस्टिंग
कोषागार की ओर से वेतन भुगतान रोकने के पीछे तर्क दिया गया कि संबंधित जिलों में कार्यपालक दंडाधिकारी के स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक अधिकारियों के वेतन का बिल भेजा गया है। राज्य में पूर्व में सामने आये वेतन घोटाले के बाद वित्त विभाग ने वेतन भुगतान को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत किसी जिले में स्वीकृत पद से अधिक कार्यरत अधिकारियों के वेतन और भत्तों की निकासी नहीं की जा सकती।
कोषागार की इस आपत्ति के बाद अब कैबिनेट की सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद स्वीकृत पद से अधिक पदस्थापित अधिकारियों के वेतन भुगतान का रास्ता खुल सकेगा।
