रांची : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), रांची के तत्वावधान में तमाड़ प्रखंड के उलीडीह पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश, सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना और न्यायायुक्त सह अध्यक्ष डालसा अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में डालसा सचिव (इंचार्ज) की मौजूदगी में टीम ने ग्रामीणों को कानून और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा संचालित ‘आशा’ योजना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवसर पर पराविधिक स्वयंसेवक (PLV) अनिमा मल्लिक, सोनामणि देवी, प्रदुम्ण प्रमाणिक, पूजा कुमारी और प्रवीण मुंडा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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बाल विवाह उन्मूलन के लिए ‘आशा’ योजना बेहद कारगर
पीएलवी अनिमा मल्लिक ने नालसा प्रोजेक्ट ‘आशा’ के बारे में बताते हुए कहा कि यह योजना बाल विवाह के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल है। पीएलवी सोनामणि देवी और पूजा कुमारी ने स्पष्ट किया कि माता-पिता तथा बच्चों को बाल विवाह के कानूनी व स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और पीड़ित बच्चों व जोखिम वाले परिवारों को सामाजिक दबाव से निपटने के लिए सशक्त बनाना इस योजना का मुख्य ध्येय है। वहीं पीएलवी प्रदुम्ण प्रमाणिक एवं प्रवीण मुंडा ने बताया कि पीड़ित बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता, शेल्टर होम और मानसिक कल्याण के लिए नि:शुल्क काउंसिलिंग प्रदान की जाती है।
आगामी राष्ट्रीय और विशेष लोक अदालत की दी गई जानकारी
कार्यक्रम के अंत में डालसा टीम ने आगामी 12 सितंबर 2026 को व्यवहार न्यायालय, रांची में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। अनिमा मल्लिक व सोनामणि देवी ने बताया कि वादकारी अपने लंबित मामलों का निस्तारण बिना किसी खर्च के करा सकते हैं। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के समाधान हेतु 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को व्यवहार न्यायालय, रांची में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने की अपील की गई। ग्रामीणों के बीच पंपलेट और लीफलेट का वितरण किया गया तथा सहायता के लिए नालसा के टोल-फ्री नंबर 15100 पर संपर्क करने का सुझाव दिया गया।
