रांची: प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती देने वाली 103 याचिकाओं पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT), मेसरा से कोर्ट के 6 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार 8 बिंदुओं पर पूरक रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता शुभम मिश्रा और अन्य ने पक्ष रखा।
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दरअसल पूर्व की सुनवाई के दौरान BIT मेसरा की समिति ने कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर सील बंद रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना है, क्योंकि कोर्ट ने 8 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। BIT ने अपनी रिपोर्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को सही ठहराया था और कहा कि इसमें कोई त्रुटि या विसंगति नहीं है। इस मामले में अदालत ने BIT मेसरा को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की तकनीकी एवं विशेषज्ञ स्तर पर जांच के लिए एक विशेषज्ञ कमिटी गठित करने का भी निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके प्राप्तांक (Marks) अधिक होने के बावजूद उनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति के लिए कर लिया गया, जबकि उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। प्रार्थियों का मुख्य आरोप है कि जेएसएससी द्वारा अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला/नियम के कारण उनके अंकों में कमी आई, जिससे उनका चयन प्रभावित हुआ।
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