झारखंड समेत सात राज्यों में अब 22 दिसंबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची

रांची: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। झारखंड समेत सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अब अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर के बजाय 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित होगी। आयोग ने पुनरीक्षण की प्रक्रिया को

22 दिसंबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची

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रांची: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। झारखंड समेत सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अब अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर के बजाय 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित होगी। आयोग ने पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा बढ़ाई है। यह फैसला अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (एएसडीडी) श्रेणी के मतदाताओं की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए लिया गया है।

किन सात राज्यों में लागू होगा नया कार्यक्रम?
निर्वाचन आयोग का संशोधित कार्यक्रम झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नगालैंड और हरियाणा में भी लागू होगा। आयोग ने इन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख 22 दिसंबर तय की है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
आयोग की नई समयसारिणी के मुताबिक, एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं के गणना प्रपत्र तैयार करने और उनकी छपाई का काम 18 नवंबर तक पूरा कर लिया गया है। इसके बाद 18 नवंबर से 30 नवंबर तक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर इन प्रपत्रों का वितरण करेंगे और उन्हें वापस जमा करेंगे। जमा किए गए प्रपत्रों से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरी करनी होगी।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, झारखंड में मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और मतदाता सूची में मिली विसंगतियों को दूर करने के बाद 22 दिसंबर 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। यानी मतदाताओं को अब संशोधित तारीख के अनुसार अंतिम सूची का इंतजार करना होगा।
राजनीतिक दलों और अधिकारियों को क्या निर्देश मिले?
निर्वाचन आयोग ने सभी सात राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि आम लोगों को समयसीमा में हुए बदलाव की जानकारी मिल सके। इसके अलावा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी नए कार्यक्रम की लिखित सूचना देने को कहा गया है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके।
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