रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए SAIL के सेक्शन ऑफिसर प्रदीप कुमार को बरी कर दिया है।
सीबीआई के अनुसार, ठेकेदार जितेंद्र कुमार सिंह (मेसर्स मां गीवच्छ एंटरप्राइजेज) ने 19 जून 2007 को शिकायत की थी कि प्रदीप कुमार SAIL कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति (SECCSL) का लेखा कार्य देखते हैं। आरोप था कि उन्होंने करीब 80,000 रुपये के बिलों का भुगतान कराने के बदले 8,000 रुपये रिश्वत मांगी। इसमें 6,000 रुपये अग्रिम और 2,000 रुपये भुगतान के बाद तय हुए थे।
सीबीआई ने उसी दिन जाल बिछाया। एजेंसी का दावा था कि आरोपी के कहने पर शिकायतकर्ता ने नोट कूलर पर रखी फाइल के नीचे रखे, जो बाद में बरामद हुए।
विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, रांची ने 10 जुलाई 2014 को प्रदीप कुमार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(2) सहपठित 13(1)(d) में दोषी ठहराया था। उन्हें धारा 7 में तीन साल और धारा 13(2) में चार साल का सश्रम कारावास, साथ में उन पर 5,000-5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन रिश्वत की मांग, उसकी स्वीकृति और बरामदगी को साबित नहीं कर सका। अदालत ने ये बातें भी मानी कि आरोपी चेक जारी करने के लिए सक्षम नहीं था। चेक पर हस्ताक्षर करना समिति के सचिव का काम था। अभियोजन गवाहों (1 और 3) के बयान के अनुसार, शिकायतकर्ता के वाउचर के साथ फॉर्म-9C नहीं लगा था।चेक जारी न होने की यह वजह हो सकती है।
इन परिस्थितियों से मांग और स्वीकृति पर संदेह पैदा होता है, जिसका लाभ अपीलकर्ता को मिलना चाहिए। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि निचली अदालत ने गवाहों की गवाही पर अनुमान के आधार पर भरोसा किया और उसके निष्कर्ष रिकॉर्ड से परे थे।
कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा दोनों रद्द कर दीं, अपील स्वीकार की और प्रदीप कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया. वे जमानत पर थे, इसलिए उनका जमानत बंधन और जमानतदार भी मुक्त कर दिए गए।
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