रांची: झारखंड में पिछले कई वर्षों से लंबित ई-कल्याण छात्रवृत्ति की भुगतान की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की। अफजल दुर्रानी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को 12 सूत्री मांग-पत्र सौंपा। इस दौरान छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही देरी और विद्यार्थियों की अन्य शैक्षणिक समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति अब तक लंबित है। इससे हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खासकर पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है।
छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण कई विद्यार्थी कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनका नामांकन रद्द होने और नाम काटे जाने की स्थिति बन रही है। वहीं, कुछ विद्यार्थियों को फीस जमा नहीं करने के कारण परीक्षा में शामिल होने से भी रोका जा रहा है।
AISF के प्रदेश सह सचिव अफजल दुर्रानी ने कहा कि छात्रवृत्ति गरीब विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। हजारों विद्यार्थी इसी के सहारे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई बीच में छोड़ने की नौबत आ रही है।
उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को AISF के नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थियों ने रांची में छात्रवृत्ति महा आंदोलन किया था। प्रेस क्लब, करमटोली चौक से मार्च निकालकर मोरहाबादी स्थित कल्याण विभाग का घेराव किया गया था। इसके बावजूद भुगतान की समस्या दूर नहीं होने पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की गई।
राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे
प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सुनने के बाद राज्यपाल ने कहा कि यदि राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित है, तो वह इस संबंध में आधिकारिक रूप से जानकारी दे। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले में केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों को पत्र लिखेंगे और केंद्र सरकार से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए छात्रवृत्ति महत्वपूर्ण है।
कल्याण मंत्री के इस्तीफे की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने छात्रवृत्ति भुगतान में देरी और विभागीय लापरवाही के लिए कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के इस्तीफे की मांग भी की। अफजल दुर्रानी ने कहा कि जब हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और गरीब बच्चे फीस के अभाव में परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार और संबंधित मंत्री को लेनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों का अधिकार है, कोई एहसान नहीं। AISF विद्यार्थियों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगा। जब तक लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो जाता, आंदोलन जारी रहेगा।
प्रतिनिधिमंडल में AISF के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु सिंह, जिला सचिव उत्तम उरांव, रांची जिला अध्यक्ष एहतेशाम परवीन, उपाध्यक्ष जमीर अहमद सहित अन्य सदस्य शामिल थे।
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