निशा भगत मामले में गिरफ्तारी की मांग, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

रांची : निशा भगत मामले में नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। बुधवार को सौंपे गए इस ज्ञापन में संगठनों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वर्तमान झारखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। ज्ञापन केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुर्वा, क्षेत्रीय सरना समिति समेत विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों की ओर से दिया गया है।

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संगठनों ने सरकार पर लगाए निष्क्रियता के आरोप

ज्ञापन में संगठनों ने आरोप लगाया है कि झारखंड में हत्या, दुष्कर्म और जमीन माफियाओं से जुड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि लिखित शिकायतें देने के बावजूद शासन-प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है। संगठनों ने दावा किया है कि निशा भगत भी सरकार और प्रशासन की कथित निष्क्रियता के कारण अपनी जान गंवाने को मजबूर हुईं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि निशा भगत अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के साथ-साथ जमीन माफियाओं और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर आवाज उठाती थीं। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। ज्ञापन में कुछ चर्च मिशनरी से जुड़े लोगों पर मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना, चरित्र हनन तथा दुष्प्रचार करने के आरोप लगाए गए हैं। संगठनों ने निशा भगत की मौत को आत्महत्या के बजाय सुनियोजित हत्या बताया है। ये सभी आरोप ज्ञापन में संगठनों की ओर से लगाए गए हैं।

पुलिस को पहले भी शिकायत देने का किया गया दावा

ज्ञापन के अनुसार, निशा भगत ने अपनी मौत से पहले तीन अलग-अलग मामलों में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी।

• 3 जुलाई 2026: पिठोरिया थाना में लिखित शिकायत दी गई थी।

• 13 जुलाई 2026: रांची साइबर थाना में रंगदारी और जान से मारने की धमकी से संबंधित आवेदन दिया गया था।

• 22 जुलाई 2026: पिठोरिया स्थित उनके घर का ताला तोड़कर चोरी किए जाने के मामले में पिठोरिया थाना में शिकायत दी गई थी।

संगठनों का आरोप है कि इन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दावा किया है कि इस संबंध में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई।

कई हत्याकांडों का हवाला देकर उठाए सवाल

ज्ञापन में संगठनों ने रूपा तिर्की, सोम मुंडा (पाड़हा राजा), सूर्य हांसदा, रुबिका पहाड़िया, सुभाष मुंडा, लक्ष्मीकांत मुंडा और संध्या टोपनो समेत कई लोगों की हत्या का उल्लेख किया है। संगठनों का कहना है कि इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। ज्ञापन के अंत में राज्यपाल से मांग की गई है कि निशा भगत मामले में नामजद आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। साथ ही वर्तमान झारखंड सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ज्ञापन पर जनजाति सुरक्षा मंच, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुर्वा, क्षेत्रीय सरना समिति और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के नाम दर्ज हैं।