रांची : झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना और ग्रामीण महिलाओं व युवाओं को वित्तीय अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने के साथ स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज को मजबूत करने की जरूरत बताई।
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मंत्री गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC)-झारखंड की 97वीं त्रैमासिक बैठक में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल पंचायत और महिलाओं एवं युवाओं को वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने से जुड़े सुझाव रखे।
डिजिटल पंचायत के तहत 335 और 571 स्थानों को बैंक की मंजूरी
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का व्यापक प्रभाव तभी सुनिश्चित हो सकता है, जब बैंकिंग सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक हो। इसके लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने तथा नागरिकों को सुगम बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से लैस करने के लिए ‘डिजिटल पंचायत’ पहल शुरू की गई है। इसके तहत CSC के सहयोग से ग्रामीण नागरिकों को पंचायत भवन में ही विभिन्न नागरिक और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
मंत्री के मुताबिक, डिजिटल पंचायत के प्रथम चरण में 673 पंचायतों को चिन्हित किया गया था। इनमें से 335 स्थानों को बैंकों ने स्वीकृति दी है। वहीं, दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को बैंक की मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को डिजिटल और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने से ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। पंचायत भवन ग्रामीण स्तर पर सेवा वितरण के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित हो सकेंगे।
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को Bank Sakhi बनने का अवसर
बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने बेहतर वित्तीय अनुशासन और क्रेडिट रिकॉर्ड के जरिए अपनी वित्तीय क्षमता साबित की है। मंत्री ने ऐसी महिलाओं को Bank Sakhi और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) के रूप में अधिक अवसर देने की जरूरत बताई। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज को और मजबूत करने पर जोर दिया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा और महिलाएं वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी।
‘नारी’ योजना और युवाओं को बैंक ऋण उपलब्ध कराने पर जोर
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि विभाग का उद्देश्य ‘नारी’ योजना के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रशिक्षण के बाद समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। इसके लिए बैंकों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता शुरू करने के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण के बाद संस्थागत वित्त और बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं को वित्तीय अवसरों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। बैंकिंग संस्थाओं, विभागों और जमीनी स्तर की संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय से ग्रामीण विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
