रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा में दवा आपूर्ति के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में रिट याचिका का निष्पादन कर दिया है। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता फर्म को पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने मामले में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं समझी। यह याचिका बीरेंद्र कुमार सिंह की प्रोपराइटरशिप वाली फर्म पामा फार्मास्युटिकल्स ने दायर की थी। फर्म ने गोड्डा के सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी चार कार्यादेशों के तहत दवा आपूर्ति की थी। इसके एवज में 19 लाख 59 हजार 456 रुपये 90 पैसे के बकाया भुगतान की मांग की गई थी।
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फर्म के खाते में 19.20 लाख रु पये ट्रांसफर, बाकी टैक्स के रूप में कटा
सिविल सर्जन की ओर से अदालत में दाखिल पूरक जवाबी हलफनामे में बताया गया कि राशि आवंटित होने के बाद 24 सितंबर 2026 को याचिकाकर्ता के बैंक खाते में 19 लाख 20 हजार 267 रुपये हस्तांतरित कर दिए गए। शेष 39 हजार 190 रुपये आयकर के रूप में काटे गए। भुगतान की पुष्टि के लिए संबंधित बिल और यूटीआर का विवरण भी अदालत में पेश किया गया।
भुगतान के बाद सिविल सर्जन का वेतन रोकने का आदेश वापस
सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत को बताया कि जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने के कारण 24 अगस्त 2026 के आदेश के तहत सिविल सर्जन का वेतन रोक दिया गया था। हालांकि, बकाया भुगतान किए जाने की जानकारी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने सिविल सर्जन का वेतन रोकने से संबंधित अपना पिछला आदेश वापस ले लिया।
याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की छूट
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अफसर रजा ने अदालत में पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि यदि इन्हीं कार्यों से संबंधित कोई शिकायत अभी भी बाकी है, तो वह कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय अपना सकता है। इसके साथ ही अदालत ने रिट याचिका का निष्पादन कर दिया। याचिका के साथ दायर इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) का भी निपटारा कर दिया गया।
