बाबूलाल मरांडी ने Exam Reforms कमेटी के नोटिफिकेशन पर उठाए सवाल

रांची : झारखंड में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रस्तावित Exam Reforms कमेटी को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट X के माध्यम से कही

बाबूलाल मरांडी

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रांची : झारखंड में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रस्तावित Exam Reforms कमेटी को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट X के माध्यम से कही है। बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी और सीएम हेमंत सोरेन के विचार-विमर्श के बाद 17 अगस्त को सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कमेटी गठित करने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि कमेटी की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कौशल को करनी थी।

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कमेटी के नोटिफिकेशन में देरी पर सवाल

बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि घोषणा के बाद आठ दिन बीत चुके हैं, लेकिन कमेटी के गठन से संबंधित नोटिफिकेशन का अब तक कोई अता-पता नहीं है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षाओं को रद्द करने से जुड़े जिस मामले के कोर्ट में खारिज होने की संभावना थी, उसका नोटिफिकेशन रातोंरात जारी कर दिया गया। मरांडी ने कहा कि झारखंड के छात्र सरकार की कथित “क्रोनोलॉजी और दोहरी नीति” को समझ रहे हैं।

अमिताभ कौशल को लेकर भी उठाए सवाल

बाबूलाल मरांडी ने कमेटी के प्रस्तावित अध्यक्ष अमिताभ कौशल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमिताभ कौशल प्रशासनिक हलकों में अपेक्षाकृत सुलझे हुए अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि, मरांडी ने रांची मेन रोड हिंसा और ट्रेजरी घोटाले की रिपोर्ट को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इन मामलों की रिपोर्ट दबाकर रखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ कौशल की कमेटी या तो जांच शुरू नहीं करती या फिर रिपोर्ट को दबाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

सरकार को बाबूलाल मरांडी की चेतावनी

बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा सुधार कमेटी के नाम पर किसी तरह की लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने X पोस्ट में कहा कि छात्र अब चुप बैठने वाले नहीं हैं और सरकार की परीक्षा सुधार संबंधी प्रक्रिया पर उनकी नजर है।

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