रांची: झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को दूर करने की दिशा में हाईकोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण साबित होगा। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-ए को असंवैधानिक करार देकर निरस्त किए जाने और प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने के निर्देश का झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने स्वागत किया है। चैंबर की लैंड रिफॉर्म सब कमेटी के चेयरमैन मुकेश अग्रवाल ने इसे जमीन मालिकों, खरीदारों और व्यवसायियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला बताया।
मुकेश अग्रवाल ने कहा कि धारा 22-ए के तहत बड़ी संख्या में जमीनों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किए जाने से राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। कई मामलों में जमीन के वैध दस्तावेज होने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। इससे आम लोगों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों और निवेश पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा था।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से अब केवल सार्वजनिक नीति का हवाला देकर जमीन की रजिस्ट्री रोकने का आधार समाप्त हो गया है। इसके साथ ही प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने और राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रारों को नियमानुसार दस्तावेजों का निबंधन करने के निर्देश से जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट के आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए
उन्होंने राज्य सरकार और निबंधन विभाग से मांग की कि हाईकोर्ट के आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए। एनजीडीआरएस पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाई जाए और सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, ताकि वैध दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री में अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो।
मुकेश अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में भूमि सुधार और निबंधन व्यवस्था को पारदर्शी एवं सरल बनाना समय की जरूरत है। जमीन से जुड़े मामलों में अनिश्चितता के कारण आम नागरिकों, उद्यमियों और निवेशकों को परेशानी होती है। इस फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में संपत्ति संबंधी लेन-देन को गति मिलेगी और निवेश का माहौल बेहतर होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए जल्द आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करेगी, ताकि आम जनता को इसका वास्तविक लाभ मिल सके।
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