नई दिल्ली: जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम को शामिल कराने की मांग को लेकर गुरुवार को नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति के तत्वावधान में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
प्रेस वार्ता को राज्यसभा सांसद पी विल्सन,बड़े समाजसेवी योगेंद्र यादव, डॉ सूरज मंडल, डॉ अनिल जय हिंद,धर्मेंद्र कुशवाहा मध्य प्रदेश, किरण कुमार हैदराबाद, उमेश कोर्राम महाराष्ट्र, रत्ना सभापति तमिलनाडु, वी श्रीनिवास गौड तेलंगाना विजेंद्र यादव दिल्लीऔर झारखंड के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने संबोधित किया।
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प्रेस वार्ता में देश के विभिन्न राज्यों से आए ओबीसी, संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में मांग की कि आगामी जाति जनगणना 2027 को सही तरीके से कराया जाए और उसमें जाति के लिए अलग से ओबीसी कॉलम बनाया जाए।
समिति ने विशेष रूप से मांग की कि जाति जनगणना में सभी जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू (सूचीबद्ध विकल्प) लागू किया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपनी जाति सही तरीके से दर्ज कर सके और जनगणना में कोई गड़बड़ी न हो।
प्रेस वार्ता में सभी राजनीतिक पार्टियों से भी इस मांग का समर्थन करने की अपील की गई। नेताओं ने कहा कि ओबीसी कॉलम का मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश के सामाजिक न्याय का मुद्दा है। इसलिए सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मांग का समर्थन करना चाहिए।
इस अवसर पर झारखंड के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम नहीं देना, देश में ओबीसी को कमजोर करने की साजिश है। जब एससी-एसटी के लिए अलग कॉलम है, तो ओबीसी के लिए क्यों नहीं? ओबीसी समाज देश की सबसे बड़ी आबादी है, उसे उसकी गिनती से ही वंचित करना अन्याय है।
उन्होंने आगे कहा कि बिना ओबीसी कॉलम के जाति जनगणना अधूरी रहेगी और ओबीसी को उसका हक कभी नहीं मिलेगा।
प्रेस वार्ता में चलो रामलीला मैदान आंदोलन का भी आह्वान किया गया। समिति ने घोषणा की कि 28 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सामाजिक न्याय आंदोलन के तहत विशाल जनसभा होगी, जिसमें देशभर से लाखों लोग भाग लेंगे।
