हजारीबाग : जिले के बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र में प्रस्तावित चट्टी बरियातु दक्षिण कोयला खनन परियोजना के लिए केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारत के राजपत्र में 24 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस परियोजना के लिए 11 गांवों की कुल 1,839.14 एकड़ (लगभग 744.29 हेक्टेयर) भूमि अधिग्रहण के दायरे में आएगी। यह अधिसूचना कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के तहत जारी की गई है।
Read More : बिहार-झारखंड के बीच सोन नदी जल विवाद सुलझा, जानें किसे कितना पानी मिलेगा
इन 11 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित
अधिसूचना के अनुसार, जिन गांवों की जमीन अधिग्रहण के दायरे में शामिल की गई है, उनमें भदईखाप, टड़वा, चट्टीबरियातु, जोरदाग, कराली, करडारी, खपिया, लोइसुकवार, ओमी, पगार और पेटो शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक भूमि जोरदाग की 665.69 एकड़ और ओमी की 357.41 एकड़ है। इसके अतिरिक्त लोइसुकवार की 182.48 एकड़, भदईखाप की 176.18 एकड़, पगार की 171.81 एकड़, चट्टीबरियातु की 112.63 एकड़, पेटो की 62.05 एकड़, खपिया की 53.45 एकड़, कराली की 33.83 एकड़, करडारी की 15.88 एकड़ और टड़वा की 4.74 एकड़ जमीन अधिग्रहण के दायरे में बताई गई है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापन, मुआवजा और आजीविका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, प्रभावित परिवारों की सटीक संख्या भूमि और रैयतों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय हो सकेगी।
90 दिनों के भीतर दावे और दस्तावेज प्रस्तुत करने की समय सीमा
अधिसूचना में प्रभावित भूमि पर अधिकार या हित रखने वाले रैयतों को राजपत्र प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपने दावे और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। इच्छुक और प्रभावित लोग अपने दावे एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (NTPC Mining Limited) के चट्टी बरियातु दक्षिण कोयला खनन परियोजना स्थित सिकरी साइट कार्यालय में जमा करा सकते हैं। साथ ही, क्षति के बदले नियमानुसार मुआवजे का दावा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
कार्यालयों में उपलब्ध रहेगा भूमि का नक्शा
अधिग्रहण क्षेत्र से संबंधित रेखांक धारक संख्या HQS & DN 25212 (दिनांक 3 नवंबर 2025) का निरीक्षण विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में किया जा सकता है। यह नक्शा एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के सिकरी साइट कार्यालय, केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान (CMPDI) रांची, कोयला नियंत्रक संगठन नई दिल्ली, जिला कलेक्टर कार्यालय हजारीबाग तथा एनटीपीसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।



