चतरा: जिले में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री मामला अब प्रशासनिक जांच के घेरे में आ गया है। उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर जांच टीम का नेतृत्व कर रहे अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने सब रजिस्ट्रार संतोष रजक और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास को नोटिस जारी किया है। अपर समाहर्ता ने दोनों को 28 नवंबर को दोपहर दो बजे अपने कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले में एसी के नोटिस के बाद निबंधन कार्यालय में हड़कंप मच गया है ।
CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप
इधर शिकायतकर्ताओं ने सब रजिस्ट्रार पर कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज से कथित छेड़छाड़ कराने और डिजिटल साक्ष्य मिटाने के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि एक ही दिन में करीब एक एकड़ 15 डिसमिल बेशकीमती जमीन की सात रजिस्ट्री के दौरान भू-माफियाओं की गतिविधियां, रजिस्ट्रार से साठगांठ और संदिग्ध लोगों की आवाजाही कार्यालय में लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी। आरोप लगाया गया है कि मामले में डीसी के निर्देश पर जांच शुरू होने के बाद साक्ष्य सामने न आएं, इसलिए फुटेज डिलीट करा दिए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने डीसी और अपर समाहर्ता से रजिस्ट्री के दिन का निबंधन कार्यालय और रजिस्ट्रार चैंबर में लगे सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करानें और जांच के दौरान साक्ष्य के रूप में संकलित कराने की मांग की है।
जांच टीम गठित होने के बाद CCTV दुरुस्त कराने पर उठे सवाल
हालांकि सब रजिस्ट्रार संतोष रजक ने कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कैमरा खराब था, जिसे दुरुस्त कराया गया है। सब रजिस्ट्रार के बयान के बाद भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि यदि कार्यालय का सीसीटीवी पहले से खराब था तो उसे समय रहते दुरुस्त क्यों नहीं कराया गया। आखिर जांच टीम गठित होने और जमीन रजिस्ट्री में कथित फर्जीवाड़े का मामला सुर्खियों में आने के बाद ही कैमरे को ठीक कराने की सुध क्यों आई? क्या कैमरे की खराबी महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? हालांकि, इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
जांच के बाद उपायुक्त को भेजी जाएगी विस्तृत जांच रिपोर्ट : एसी
इधर, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने बताया कि निबंधन में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच में प्रथम दृष्टया कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। संबंधित सब रजिस्ट्रार और ऑपरेटर को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा गया है, ताकि निष्पक्ष जांच के बाद रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जा सके।
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