रांची : रांची यूनिवर्सिटी में कम नामांकन वाले वोकेशनल पाठ्यक्रमों को लेकर विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। यूनिवर्सिटी के पांच वोकेशनल पाठ्यक्रमों में 20 से कम विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। इन सभी पाठ्यक्रमों में कुल 57 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। इस बीच यूनिवर्सिटी के काउंसिल फॉर वोकेशनल स्टडीज की कोर कमेटी ने शैक्षणिक सत्र 2025-27 से नए वोकेशनल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए न्यूनतम 20 विद्यार्थियों का नामांकन अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले से पहले से संचालित पाठ्यक्रम प्रभावित नहीं होंगे। जिन कोर्स में विद्यार्थी पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका संचालन जारी रहेगा।
सेल्फ फाइनेंस के आधार पर संचालित होते हैं वोकेशनल कोर्स
रांची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. राजकुमार शर्मा ने बताया कि यूनिवर्सिटी में संचालित सभी वोकेशनल पाठ्यक्रम सेल्फ फाइनेंस श्रेणी के हैं। इन पाठ्यक्रमों का खर्च संबंधित कोर्स से होने वाली आय के आधार पर पूरा किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है और उससे पर्याप्त राजस्व नहीं मिलता है, तो शिक्षकों के भुगतान समेत अन्य खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। इसी आर्थिक पहलू को ध्यान में रखते हुए नए वोकेशनल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए न्यूनतम 20 विद्यार्थियों का मानक निर्धारित किया गया है।
पहले से संचालित वोकेशनल कोर्स नहीं होंगे बंद
रजिस्ट्रार डॉ. राजकुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी के नए फैसले का मतलब यह नहीं है कि 20 से कम विद्यार्थियों वाले पहले से संचालित पाठ्यक्रम बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी पहले से नामांकित हैं और उनकी पढ़ाई चल रही है, उनका संचालन जारी रहेगा। ऐसे में विद्यार्थियों को परेशान होने या अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, नए वोकेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिले के दौरान यदि विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहती है, तो यूनिवर्सिटी उन पाठ्यक्रमों का संचालन नहीं करेगा।
नामांकन के आधार पर तय होगा नए कोर्स का भविष्य
यूनिवर्सिटी के इस फैसले का असर आने वाले शैक्षणिक सत्रों में वोकेशनल पाठ्यक्रमों के नामांकन पर पड़ेगा। अब नए कोर्स शुरू करने और उनमें दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखना होगा। नए नियम के अनुसार, किसी पाठ्यक्रम में 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों का नामांकन होने पर ही उसके संचालन को मंजूरी मिलेगी। इससे यूनिवर्सिटी को पाठ्यक्रमों के संचालन, शिक्षकों के भुगतान और अन्य खर्चों के प्रबंधन में सहूलियत होगी। वहीं, पहले से पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को बीच सत्र में कोर्स बंद होने की आशंका से राहत मिलेगी।





