रांची : झारखंड के रांची जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र की निशा भगत मौत मामले में केंद्रीय सरना समिति ने केवल सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। समिति ने आज यानी बुधवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि सीबीआई जांच शुरू होने से पहले झारखंड पुलिस इस मामले में कोई जांच न करे। समिति ने आशंका जताई है कि इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य नष्ट किए जा सकते हैं।
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केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक एवं आदिवासी संगठनों ने इस मामले को गंभीर और संवेदनशील बताया है। समिति की ओर से भेजे गए पत्र में मृतका के परिजनों की शिकायत का हवाला देते हुए कहा गया है कि एक आदिवासी युवती को लगातार मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पत्र के मुताबिक, आरोप है कि अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा, पिठोरिया थाना प्रभारी, सरकारी तंत्र और जमीन माफिया सहित अन्य संबंधित लोगों ने युवती के चरित्र को लेकर सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से अपमानजनक बातें प्रसारित कीं। इसके जरिए उसे सामाजिक रूप से बदनाम करने का प्रयास किया गया।
सीबीआई जांच शुरू होने तक पुलिस जांच का विरोध
समिति ने पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीबीआई जांच के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। समिति का कहना है कि विभिन्न आदिवासी संगठनों और विपक्ष के आंदोलनों के बाद मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच शुरू होने तक झारखंड पुलिस ही मामले की जांच करेगी। केंद्रीय सरना समिति का आरोप है कि सरकार ने आदिवासी समाज और विपक्ष के आक्रोश को शांत करने के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया है। समिति का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में निशा भगत को न्याय दिलाना चाहती है तो सीबीआई को सीधे लिखित रूप से जांच सौंपनी चाहिए। समिति ने आशंका जताई है कि सीबीआई के जांच शुरू करने से पहले पुलिस की ओर से महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य नष्ट किए जा सकते हैं।
एफआईआर से थाना प्रभारी का नाम हटाने का आरोप
पत्र में समिति ने दावा किया है कि निशा भगत मामले में प्राथमिक दर्ज शिकायत से पिठोरिया थाना प्रभारी का नाम हटा दिया गया। समिति ने इस संबंध में निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्र में आईएएस विनय चौबे, छवि रंजन, पूजा सिंघल, सूर्या हांसदा, रूपा मुर्मू तिर्की, संध्या टोपनो, सोमा मुंडा और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के मामलों का भी उल्लेख किया गया है। समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग से मांग की है कि निशा भगत मौत मामले की जांच केवल सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई के जांच शुरू करने से पहले झारखंड पुलिस को जांच से दूर रखा जाए, ताकि किसी भी तरह के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की आशंका न रहे।
गोड्डा मिशन के फादर पर भी कार्रवाई की मांग
केंद्रीय सरना समिति ने अपने पत्र में गोड्डा मिशन के एक फादर का मामला भी उठाया है। समिति ने फादर थॉमस सोरेन पर दुष्कर्म, गर्भपात और ब्लैकमेलिंग के आरोपों का उल्लेख करते हुए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। समिति ने इस मामले की भी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पत्र के अंत में केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न सामाजिक एवं आदिवासी संगठनों की ओर से दोनों मामलों में कार्रवाई की मांग दोहराई गई है।
