रांची: झारखंड सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 3660 करोड़ रुपये मिले। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में यह दूसरी किस्त जारी की गई है। सभी राज्यों के लिए कुल 1.09 लाख करोड़ रुपये विमुक्त किया गया है।
इस सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए यह दूसरी अतिरिक्त राशि है, जिसे त्योहारों के उपलक्ष्य में जारी किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने करों में हिस्सेदारी की राशि जारी करते हुए यह उम्मीद जतायी है कि इससे राज्यों को अपने विकास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। साथ ही राज्यों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी।
किस राज्य को मिला सबसे ज्यादा पैसा?
इस अतिरिक्त राशि में उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है. राज्य के खाते में 19,208 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपये मिले हैं।
इन राज्यों को भी मिली बड़ी राशि
| राजस्थान | ₹6,460 करोड़ |
| आंध्र प्रदेश | ₹4,597 करोड़ |
| कर्नाटक | ₹4,504 करोड़ |
| तमिलनाडु | ₹4,466 करोड़ |
| गुजरात | ₹4,094 करोड़ |
| ओडिशा | ₹4,819 करोड़ |
| झारखंड | ₹3,660 करोड़ |
| छत्तीसगढ़ | ₹3,602 करोड़ |
| असम | ₹3,552 करोड़ |
| केरल | ₹2,597 करोड़ |
| तेलंगाना | ₹2,370 करोड़ |
| पंजाब | ₹2,176 करोड़ |
छोटे राज्यों को कितना मिला?
| हिमाचल प्रदेश | ₹996 करोड़ |
| त्रिपुरा | ₹699 करोड़ |
| मेघालय | ₹688 करोड़ |
| मणिपुर | ₹682 करोड़ |
| मिजोरम | ₹615 करोड़ |
| नागालैंड | ₹524 करोड़ |
| गोवा | ₹398 करोड़ |
| सिक्किम | ₹365 करोड़ |
राज्यों को इससे क्या फायदा होगा?
सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त फंड से राज्यों को सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सामाजिक कल्याण योजनाओं, ग्रामीण विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी खर्च बढ़ाया जा सकेगा। समय से पहले पैसा मिलने से राज्यों पर वित्तीय दबाव भी कम होगा और विकास परियोजनाओं की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।
क्या होता है टैक्स डिवोल्यूशन?
भारत में केंद्र सरकार टैक्स के जरिए जो राजस्व जुटाती है, उसका एक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। इसे टैक्स डिवोल्यूशन कहा जाता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार अपने कुल कर संग्रह का 41% हिस्सा राज्यों के साथ शेयर करती है। यह राशि पूरे वित्त वर्ष में आमतौर पर 14 किस्तों में जारी की जाती है। इस बार सरकार ने तय मासिक किस्त के अलावा अतिरिक्त फंड जारी किया है, ताकि राज्यों को विकास कार्यों के लिए धन की कमी का सामना न करना पड़े।
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