रांची : संसद से ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ पारित होने के बाद झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने इसके खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। CM ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, PM मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर इस विधेयक को राज्यों के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों पर बड़ा हमला करार दिया है।
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PM मोदी से पुनर्विचार की अपील
CM हेमंत सोरेन ने PM मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार इस विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार करे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बदलावों से झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्यों के राजस्व, विकास, वित्तीय स्वायत्तता और देश के संघीय ढांचे पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राज्य की जनता के हितों की रक्षा के लिए इस पर रोक लगाना आवश्यक है।
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी को पत्र लिखकर Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 पर पुनर्विचार हेतु आग्रह किया। प्रस्तावित प्रावधान झारखंड जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों के संवैधानिक अधिकारों, राजस्व, विकास और संघीय ढांचे पर गंभीर… pic.twitter.com/WfOqNFSq7S
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 13, 2026
राष्ट्रपति से संवैधानिक विकल्पों के इस्तेमाल का आग्रह
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को लिखे पत्र में CM सोरेन ने झारखंडवासियों की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन केवल राजस्व का विषय नहीं है, बल्कि राज्यों की विधायी स्वायत्तता, आदिवासी समुदायों के संरक्षण और खनन प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने राष्ट्रपति से विनम्र अनुरोध किया कि वे संविधान के तहत उपलब्ध सभी उचित विकल्पों पर विचार करें, ताकि आदिवासी समाज और खनिज उत्पादक राज्यों को न्याय मिल सके।
देश की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी को पत्र लिखकर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड और झारखंडवासियों की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया है।
यह संशोधन केवल राजस्व का विषय नहीं, बल्कि राज्यों की विधायी एवं वित्तीय स्वायत्तता,… pic.twitter.com/HbWoyBJjOE
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 13, 2026
राहुल गांधी से मिलकर आवाज उठाने का आह्वान
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र भेजकर CM ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के वित्तीय अधिकारों को सीमित करने के प्रयासों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम राज्यों को उनके हक-अधिकारों से वंचित करने की कोशिश है, जिसके खिलाफ सभी को मिलकर खड़े होने की जरूरत है।
माननीय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi जी को पत्र लिखकर Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 के माध्यम से राज्यों के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों को सीमित करने के जो प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उस पर साथ आवाज़ उठाने हेतु… pic.twitter.com/gD9qHsx8xg
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