नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सितंबर 2014 के बाद पहली बार इस सीमा में संशोधन किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वेतन और आय के स्तर में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस फैसले के लागू होने के बाद ₹15,000 से ₹25,000 प्रति माह के बीच कमाने वाले लाखों नए कर्मचारी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। हालांकि, इस व्यवस्था को जमीन पर लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और वैधानिक कदम श्रम मंत्रालय एवं EPFO की ओर से पूरे किए जाएंगे।
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रिटायरमेंट सेविंग और पेंशन सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स (बचत) पर देखने को मिलेगा। EPFO व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को EPF (भविष्य निधि) के साथ-साथ EPS (पेंशन योजना) और EDLI (बीमा योजना) के प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। इससे नए कर्मचारियों के लिए लंबे समय में एक मजबूत रिटायरमेंट फंड और सामाजिक सुरक्षा का आधार तैयार करने में मदद मिलेगी। सरकार के अनुसार, इस निर्णय से देश में औपचारिक रोजगार (Formal Employment) के विस्तार को भी बढ़ावा मिलेगा। कर्मचारियों को व्यवस्थित बचत और बीमा सुरक्षा मिलने से कंपनियों को भी एक स्थिर वर्कफोर्स बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
सरकारी खजाने पर सालाना ₹11,339 करोड़ का खर्च
इस फैसले को लागू करने से सरकारी खजाने पर भी अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। अनुमानों के मुताबिक, इस योजना पर सालाना लगभग ₹11,339 करोड़ का सरकारी खर्च होगा, जो कि वर्तमान बजटीय सहायता (करीब ₹10,250 करोड़) से अधिक है। वहीं, अगले पांच वर्षों में इस पर कुल अनुमानित खर्च ₹56,696 करोड़ बताया गया है। कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी और पीएफ (PF) योगदान पर इसका सटीक प्रभाव उनकी कंपनी की वेतन संरचना और जारी होने वाले विस्तृत नियमों की शर्तों पर निर्भर करेगा।
