अमरावती : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के मुखिया एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर देश में बड़े नोटों को पूरी तरह बंद करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि ₹500, ₹1000 और ₹2000 के नोटों को चलन से बाहर कर देना चाहिए और बाजार में सिर्फ ₹100 और ₹200 के नोट ही रहने चाहिए। नायडू का मानना है कि बड़े नोट बंद होने से भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल करेंसी और ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने की भी बात कही। नायडू ने नोटबंदी के 10 साल पूरे होने के अगले ही दिन फिर से यह मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि वह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह सुझाव रख चुके हैं और आगे भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। उनका मानना है कि देश में बड़े नोटों का चलन खत्म होने से लेन-देन में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी रख चुके हैं प्रस्ताव
सोमवार को अमरावती में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि डिजिटल करेंसी से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने के दौरान भी उन्होंने इस संबंध में सुझाव दिए थे। नायडू ने कहा, “डिजिटल करेंसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैंने सुझाव दिए थे। मैंने पहले भी प्रधानमंत्री से इस पर विचार करने का आग्रह किया था और अब फिर से यह मांग कर रहा हूं। मैं इस मुद्दे को लगातार उठाता रहूंगा। ₹500, ₹1,000 और ₹2,000 के नोट बंद होने चाहिए। केवल ₹100 और ₹200 के नोट ही चलन में रहने चाहिए।” उनके मुताबिक, बड़े नोटों का प्रचलन सीमित करने से नकदी के जरिए होने वाले लेनदेन पर नियंत्रण रखने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
नोटबंदी के 10 साल बाद फिर उठा मुद्दा
चंद्रबाबू नायडू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के 10 साल पूरे हुए हैं। उस समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पुराने ₹500 और ₹1000 के नोटों को तत्काल प्रभाव से चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। सरकार ने नोटबंदी के पीछे काले धन, नकली करेंसी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने जैसे उद्देश्य बताए थे। इसके बाद नए डिजाइन में ₹500 का नोट जारी किया गया और ₹2000 का नया नोट भी चलन में आया।
₹2000 के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है RBI
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई 2023 में ₹2000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद इन नोटों को बैंकों में जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, करीब 98 प्रतिशत ₹2000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। हालांकि, ये नोट अभी भी कानूनी रूप से वैध हैं। अब नायडू ने ₹500 और अन्य बड़े मूल्य के नोटों को भी बंद करने का सुझाव देकर करेंसी व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।
तकनीक से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तकनीक का सही इस्तेमाल देश में आर्थिक असमानता कम करने और गरीबी दूर करने में मददगार हो सकता है। उनके मुताबिक, तकनीक को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो संपत्ति का निर्माण करना और गरीबी खत्म करना मुश्किल नहीं है। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया। नायडू का कहना है कि इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार के अवसर कम होंगे। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था की खामियों को भी भ्रष्टाचार की बड़ी वजह बताया। उनके अनुसार, अलग-अलग संस्थानों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मौजूद कमजोरियों के कारण भ्रष्टाचार का एक ऐसा चक्र बन गया है, जिसे तोड़ना आसान नहीं है। इसी समस्या पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक आधारित उपायों को बढ़ावा देने की जरूरत है।
चुनाव में पैसे के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल
नायडू ने चुनावी राजनीति में धनबल के इस्तेमाल पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना होना चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने चुनावी राजनीति में नई संस्कृति विकसित करने की कोशिश की है। इसमें चुनाव के दौरान नकदी बांटने और अनावश्यक खर्च को कम करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करता है, तो उसके मन में सत्ता में आने के बाद उस रकम की भरपाई करने की इच्छा पैदा हो सकती है। यही सोच आगे चलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।
आंध्र प्रदेश के स्थानीय चुनावों में NDA की जीत का दावा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में NDA के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में गठबंधन को जनता का पहले से अधिक समर्थन मिला है। नायडू की ओर से पेश आंकड़ों के मुताबिक, शहरी स्थानीय निकाय और परिषद चुनावों को मिलाकर NDA को 58.9 प्रतिशत वोट मिले। वहीं, 2024 के आम चुनाव में गठबंधन का संयुक्त वोट शेयर 55.3 प्रतिशत था। इस तरह उन्होंने वोट शेयर में 3.6 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का दावा किया। दूसरी ओर, उनके मुताबिक YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) का वोट शेयर 2024 के आम चुनाव में मिले 39.81 प्रतिशत से घटकर स्थानीय निकाय चुनावों में 33.56 प्रतिशत रह गया। नायडू ने इसमें 6.25 प्रतिशत अंक की गिरावट का दावा किया। उन्होंने NDA और YSRCP के बीच वोट शेयर का अंतर 25.34 प्रतिशत अंक बताया।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में NDA के प्रदर्शन का दावा
नायडू के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में NDA को 59.9 प्रतिशत वोट मिले, जबकि YSRCP को 34.3 प्रतिशत वोट हासिल हुए। उन्होंने गठबंधन की स्ट्राइक रेट 94 प्रतिशत बताई। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (ZPTC) चुनावों में NDA को 57.6 प्रतिशत और YSRCP को 39.7 प्रतिशत वोट मिलने का दावा किया गया। नायडू के मुताबिक, NDA ने कुल 659 ZPTC सीटों में से 575 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन ने राज्य के 28 में से 27 जिलों में जीत हासिल की। YSRCP केवल अल्लूरी सीताराम राजू जिले में NDA से बेहतर प्रदर्शन कर सकी। इसके अलावा सात जिलों में पार्टी एक भी ZPTC सीट नहीं जीत पाई।
