राँची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में जनहित और राज्य के विकास से जुड़े कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों में उच्च शिक्षा के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. इसी क्रम में गिरिडीह और रामगढ़ जिलों के लिए दो नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है.
शिक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात, दो नए डिग्री कॉलेज बनेंगे:
– राज्य सरकार ने दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो प्रमुख स्वीकृतियां दी हैं. जिनमें गिरिडीह जिले के जमुआ में एक नए डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके निर्माण पर लगभग 38 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
– रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मांडू डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 40 करोड़ 14 लाख रुपये के बजट प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
– वेजफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक प्रमोद नारायण सिंह को सेवा से बर्खास्त किया गया था हाई कोर्ट के ने उनको राहत दी इसलिए उनको पुन: पेंशन आदि की सुविधा मिलेगी
– ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब वही नक्शा पास किया जाएगा जहां सड़क की चौड़ाई 4:30 मीटर होगी पहले 9 मीटर थी शर्त
– हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा लेने पर सहमति
9 करोड़ 45 लाख आएगी लागत
– झारखंड के विश्वविद्यालय के सेवानिवृत शिक्षकों को एक-एक 2016 से मिलेगा सेवंथ सीपीसी का लाभ
– धनबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 194 करोड़ स्वीकृत
– अधिवक्ता कल्याण समिति को इंश्योरेंस और पेंशन के लिए 12 करोड रुपए देने का प्रस्ताव स्वीकृत
– आदित्यपुर के नए म्युनिसिपल बिल्डिंग के निर्माण के लिए 39 करोड सैंक्शन
