रांची : रांची जिला बार एसोसिएशन (RDBA) ने अधिवक्ताओं के हित से जुड़े मुद्दों को लेकर एक बड़ा और कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को नए बार भवन के प्रथम तल पर आयोजित एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के तहत कल 7 अगस्त को रांची व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) में पूर्ण कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन के इस फैसले के बाद शुक्रवार को सिविल कोर्ट में कोई भी वकील न्यायिक कार्यों में शामिल नहीं होगा। वहीं, एसडीओ कोर्ट (एक्जीक्यूटिव कोर्ट), एलआरडीसी न्यायालय, डीसी न्यायालय और आयुक्त (कमिश्नर) न्यायालय समेत अन्य प्रशासनिक व न्यायिक मंचों पर अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पहले की तरह ही जारी रहेगा।
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10 अगस्त को होगी अगली रणनीति पर बैठक
बार एसोसिएशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आंदोलन की भावी दिशा तय करने के लिए 10 अगस्त (सोमवार) को दोबारा एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कार्य बहिष्कार के प्रभाव, वर्तमान स्थिति और आगे के आंदोलन की रूपरेखा पर सर्वसम्मति से अंतिम फैसला लिया जाएगा।
नियम तोड़ने वाले अधिवक्ताओं पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
बैठक में एसोसिएशन ने अनुशासन को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी अधिवक्ता एसोसिएशन के इस निर्णय का उल्लंघन कर किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल, सेल्स टैक्स कोर्ट या अन्य न्यायिक मंच पर वकालत या काम करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन ने सभी वकीलों से अपील की है कि यदि कोई सदस्य इस निर्णय के खिलाफ जाकर कार्य करता दिखे, तो उसकी तस्वीर या साक्ष्य बार एसोसिएशन को उपलब्ध कराएं। दोषी पाए जाने पर संबंधित वकील के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे और एसोसिएशन से मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी रोकी जा सकती हैं।
संगठन की एकजुटता और सम्मान बनाए रखने की अपील
रांची जिला बार एसोसिएशन की एड-हॉक कमेटी के सदस्य शंभू प्रसाद अग्रवाल, संजय कुमार विद्रोही और मुकेश कुमार केशरी ने संयुक्त रूप से सभी अधिवक्ताओं से संगठन के फैसले का सम्मान करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम संपूर्ण अधिवक्ता समाज की एकता, गरिमा और सामूहिक हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। इसलिए सभी वकील एकजुट होकर 7 अगस्त के पूर्ण कार्य बहिष्कार को सफल बनाएं और बार एसोसिएशन की गरिमा को मजबूत करें।




