JPSC-JSSC आंदोलन: छात्रों से आज दोपहर 2 बजे होगी वार्ता

रांची : जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ समाधान निकालने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रशासन ने आंदोलनरत छात्रों को आज यानी 17

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रांची : जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ समाधान निकालने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रशासन ने आंदोलनरत छात्रों को आज यानी 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे आधिकारिक वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इस बैठक की खास बात यह है कि छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों (Legal Advisors) के साथ शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लंबे समय से जारी इस आंदोलन के बीच प्रशासनिक अधिकारियों का यह कदम गतिरोध समाप्त करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलन स्थल पहुंचकर की मुलाकात

प्रस्तावित वार्ता से पहले एसडीएम कुमार रजत और एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) धनंजय कुमार ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित आंदोलन स्थल का दौरा किया। अधिकारियों ने वहां मौजूद छात्र प्रतिनिधियों से सीधी बातचीत की और उनकी मांगों व मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारियों ने छात्रों को सरकार की ओर से तैयार की गई वार्ता की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक में शामिल होने का औपचारिक न्योता दिया।

संवाद के जरिए समाधान निकालने पर जोर

दौरे के दौरान एसडीएम कुमार रजत ने कहा कि प्रशासन छात्रों की हर जायज समस्या और मांग पर सकारात्मक संवाद के लिए पूरी तरह तैयार है। “बातचीत के माध्यम से ही सभी पक्षों के बीच सहमति बनाना संभव है। छात्रों की मांगों को गहराई से समझते हुए समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ही उन्हें विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में आने का प्रस्ताव दिया गया है।”

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें

बता दें कि JPSC और JSSC अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षाओं में पारदर्शिता, गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करने जैसी कई मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं और सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अब सभी की नजरें 17 अगस्त को होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक पर टिकी हैं। यदि छात्र प्रतिनिधि और उनके विधिक सलाहकार इस वार्ता में शामिल होते हैं, तो लंबे समय से चले आ रहे इस आंदोलन और प्रशासनिक गतिरोध का सर्वमान्य हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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