रांची : सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यानी गुरुवार को सीएम आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक हुई। बैठक में राज्य के जंगलों, वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक ठिकानों को सुरक्षित रखने के साथ वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सीएम हेमंत ने साफ कहा कि वन्यजीवों को बचाना जरूरी है, लेकिन अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
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बैठक में वन्यजीवों के संरक्षण और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया। सड़क, बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा करते हुए सीएम हेमंत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास के काम में वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
अभयारण्यों में रहने वाले लोगों की जरूरतों का रखें ध्यान
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की जरूरतों और हितों को प्राथमिकता दी जाए। वहां रहने वाले लोगों की आजीविका, रोजमर्रा की जिंदगी और बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ-साथ वहां रहने वाले लोगों के जीवन में भी अच्छा बदलाव आए। इसके लिए वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय लोगों के जीवन के बीच बेहतर तालमेल बनाना जरूरी है।
ऐसे पेड़-पौधे लगाएं, जो इंसानों और वन्यजीवों दोनों के काम आएं
पौधरोपण को लेकर सीएम ने कहा कि राज्य में ऐसे पेड़-पौधे लगाए जाएं, जिनसे स्थानीय लोगों को भी फायदा मिले और वन्यजीवों को भी उनका लाभ मिल सके। पौधों का चुनाव करते समय यह देखा जाए कि उनके फल और दूसरे प्राकृतिक संसाधन जानवरों के लिए भी उपयोगी हों। उन्होंने कहा कि पौधरोपण का मकसद सिर्फ पेड़ों की संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए। ऐसे पौधों को प्राथमिकता मिले, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ इंसानों और वन्यजीवों, दोनों की जरूरतें पूरी करने में मददगार हों।
जंगलों में मोबाइल टावर लगाने से पहले वन्यजीवों की सुरक्षा जरूरी
बैठक में जंगलों और दूर-दराज के गांवों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि दूर-दराज के गांवों और जंगलों में रहने वाले लोगों को बेहतर संचार सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन वन क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा सबसे ऊपर रखनी होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि मोबाइल टावरों से निकलने वाले संभावित रेडिएशन और पर्यावरण पर पड़ने वाले दूसरे प्रभावों का ठीक से आकलन किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि टावर लगाने से वन्यजीवों या उनके प्राकृतिक ठिकानों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसके लिए जरूरी तकनीकी और पर्यावरणीय सावधानियां बरती जाएं।
सड़क, बिजली, पानी और खनन से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा
बैठक में वन क्षेत्रों में बिजली, मोबाइल नेटवर्क, सड़क और पुल निर्माण, पेयजल आपूर्ति, धार्मिक पर्यटन से जुड़ी सड़क और खनन परियोजनाओं समेत कई प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया। इनमें पूर्वी सिंहभूम जिले के बोंटा गांव में सीएम हेमंत उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 11 केवी बिजली लाइन के जरिए विद्युतीकरण का प्रस्ताव शामिल रहा। इसके अलावा लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर लगाने और गारू में कुरिल नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
सरायकेला-खरसावां जिले में एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में फोरलेन/सिक्सलेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए उपयोगिता सेवाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। लातेहार में एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड तक फोरलेन सड़क निर्माण पर भी चर्चा हुई। वहीं, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत फूलवरिया, डुमरियाटांड़ और आसपास के इलाकों में पेयजल आपूर्ति योजना के विस्तार और उसे मजबूत बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।
इसके साथ ही पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर कुंमंडीह और बरवाडीह के बीच करीब 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक में पारसनाथ के मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण और पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ क्षेत्र में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की गुआ ओर माइंस की झिलिंगबुरू-I खनन लीज से जुड़े प्रस्ताव भी विचार के लिए रखे गए।
बैठक में ये लोग रहे मौजूद
इस बैठक में राज्य वन्यजीव बोर्ड की सदस्य और विधायक श्रीमती लुईस मरांडी, विधायक श्री सुदीप गुड़िया और श्री रामचंद्र सिंह मौजूद रहे। इनके अलावा मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, सचिव श्री अबूबक्र सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजीव कुमार, श्री रवि रंजन समेत राज्य वन्यजीव बोर्ड के पदेन और अन्य सदस्य तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।






