रांची : झारखंड में महिलाओं और विशेषकर आदिवासी बेटियों के खिलाफ कथित अपराधों, पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों तथा पत्रकारों के उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (अनुसूचित जनजाति मोर्चा), झारखंड प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने आज यानी मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में ज्ञापन सौंपकर सभी मामलों की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।
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विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े मामले में निष्पक्ष जांच की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में सिमडेगा की एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ कथित यौन शोषण का मामला उठाया। इसमें कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में आशंका जताई गई कि पीड़िता को कथित तौर पर आरोपी विधायक के आवास पर ले जाया गया और उस पर दबाव बनाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने के साथ पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने युवा आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की मृत्यु का मामला भी राज्यपाल के समक्ष रखा। ज्ञापन में उनकी मृत्यु से पहले की गई शिकायतों, भूमि विवाद से जुड़े आरोपों और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की मांग की।
गम्हरिया और सुंदरपहाड़ी के मामलों में कार्रवाई की मांग
ज्ञापन में सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना परिसर में एक महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुष्कर्म का मामला भी उठाया गया। इसके अलावा गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी क्षेत्र में एक मिशन से जुड़े व्यक्ति पर आदिवासी महिला के यौन शोषण के आरोपों का उल्लेख किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित महिलाओं को न्याय एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस विधायक से संबंधित मामले को सार्वजनिक करने वाले पत्रकारों और संबंधित न्यूज चैनल के कार्यालय के विरुद्ध हुई पुलिस कार्रवाई पर भी चिंता जताई। ज्ञापन में इस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग की गई। साथ ही कहा गया कि यदि किसी प्रकार का दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न प्रमाणित होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आग्रह किया कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। साथ ही महिलाओं और आदिवासी बेटियों की सुरक्षा, पीड़ितों को न्याय तथा पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।





