पलामू : झारखंड में बिना अनुमति मिट्टी का खनन और परिवहन करने पर अब ईंट भट्ठा कारोबारियों को 10 गुना जुर्माना देना होगा। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग ने 27 अक्टूबर 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार के इस फैसले के बाद पलामू के ईंट भट्ठा संचालकों में नाराजगी है। कारोबारियों ने फैसले की समीक्षा करने की मांग की है। पलामू जिले में 260 से अधिक ईंट भट्ठों का संचालन होता है। इनमें बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। नए आदेश से कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताते हुए ईंट भट्ठा संचालक झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू सांसद विष्णु दयाल राम से भी गुहार लगा चुके हैं।
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अब रॉयल्टी की देनी होगी 10 गुना राशि
झारखंड सरकार ने मिट्टी के उत्खनन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत केवल उन्हीं लोगों को मिट्टी की खुदाई करने की अनुमति है, जिनके पास खनन का पट्टा यानी लीज है। कारोबारियों का कहना है कि मिट्टी खनन की अनुमति लेने की प्रक्रिया पहले से ही लंबी है। पहले ईंट भट्ठा संचालकों को मिट्टी की रॉयल्टी की दोगुनी राशि जमा करनी पड़ती थी। अब इसे बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल होने वाली ईंटों के लिए भी रॉयल्टी का प्रमाण पत्र देना होगा। उदाहरण के तौर पर, पहले किसी ईंट भट्ठा संचालक को मिट्टी के उत्खनन के लिए 10 हजार रुपये रॉयल्टी देनी पड़ती थी। नए प्रावधान के अनुसार अब यह राशि बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगी।
उत्खनन की प्रक्रिया होगी जटिल : निर्मल मेहता
पलामू के ईंट भट्ठा संचालकों ने इस फैसले के विरोध में एक कमेटी गठित की है। कमेटी आंदोलन की तैयारी कर रही है। ईंट भट्ठा संचालक और कमेटी के अध्यक्ष निर्मल मेहता ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कारोबार काफी प्रभावित होगा और ईंटों की कीमत बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि मिट्टी के उत्खनन को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। ऐसे में खुदाई की प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी। सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया तो ईंट उद्योग पूरी तरह प्रभावित होगा और बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है। निर्मल मेहता ने कहा कि सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन इस फैसले से रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे।
आंदोलन की तैयारी कर रहे कारोबारी
ईंट भट्ठा संचालक वीरेंद्र कुमार ने भी सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह बेहद गलत निर्णय है। सभी कारोबारी परेशान हैं और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार के मुताबिक, सरकार की ओर से कारोबारियों को कोई मदद नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ, इस फैसले से पहले से चल रहे कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है।






