रांची : झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान, पेंशन और अन्य अधिकार दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को लखपति कुमार साव के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को चार सूत्री मांग पत्र सौंपकर आंदोलनकारियों के लिए पहचान पत्र, सम्मानजनक पेंशन, सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही इस दिशा में राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया।
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मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले राज्यपाल को पुष्पगुच्छ और माता रानी की चुनरी भेंट कर अभिवादन किया। इसके बाद झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारियों की वर्षों पुरानी समस्याओं और लंबित मांगों से उन्हें अवगत कराया। लखपति कुमार साव ने राज्यपाल का ध्यान झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग की कार्यप्रणाली और चिन्हितीकरण की अधूरी प्रक्रिया की ओर आकर्षित कराया। उन्होंने आयोग का स्थायी गठन करने, पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने और चिन्हितीकरण का काम समय सीमा के भीतर पूरा कराने की मांग की।
चिन्हितीकरण के बाद भी नहीं मिल रहा आंदोलनकारियों को अधिकार
राज्यपाल को सौंपे गए मांग पत्र में बताया गया कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन होने और अब तक 77 औपबंधिक सूचियां प्रकाशित होने के बावजूद वास्तविक आंदोलनकारियों की अंतिम सूची तैयार नहीं हो सकी है। इसके साथ ही उनकी पहचान सुनिश्चित करने और उन्हें सम्मान व पेंशन देने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। लखपति कुमार साव ने कहा कि राज्य में आज भी कई वास्तविक आंदोलनकारी ऐसे हैं, जिन्हें पहचान पत्र तक नहीं मिला है। इसके कारण उन्हें सरकारी और सामाजिक स्तर पर अपनी आंदोलनकारी पहचान साबित करने में परेशानी होती है।
उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य के निर्माण के लिए कई आंदोलनकारियों ने लाठियां खाईं और जेल की यातनाएं सहीं। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष आंदोलन को समर्पित कर दिए, लेकिन आज भी उन्हें अपने अधिकारों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई आंदोलनकारी उचित सम्मान और सरकारी सुविधाओं की प्रतीक्षा करते हुए दुनिया से विदा हो चुके हैं। वहीं, जीवित आंदोलनकारी वृद्धावस्था और आर्थिक कठिनाइयों के बीच अपने अधिकार मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
हेमंत सरकार के प्रयासों की सराहना
लखपति कुमार साव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है और इस दिशा में सकारात्मक पहल हुई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी भी कई तकनीकी और प्रशासनिक कमियां दूर करने की जरूरत है। उन्होंने राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया, ताकि चिन्हितीकरण आयोग को स्थायी स्वरूप मिल सके और आंदोलनकारियों की लंबित समस्याओं का समाधान हो।
मांग पत्र में उठाईं चार प्रमुख मांगें
प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के हित में चार प्रमुख मांगें रखीं।
1. चिन्हितीकरण आयोग का स्थायी गठन: झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग को स्थायी रूप से गठित किया जाए। इसके लिए पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि चिन्हितीकरण की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।
2. पहचान पत्र और सम्मानजनक पेंशन: सभी वास्तविक एवं चिन्हित आंदोलनकारियों को अविलंब पहचान पत्र दिया जाए। साथ ही उन्हें उचित राजकीय सम्मान के साथ प्रतिमाह सम्मानजनक पेंशन अथवा मानदेय देने की व्यवस्था की जाए।
3. आश्रितों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण: शहीद एवं दिवंगत झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों और जीवित आंदोलनकारियों के बच्चों को निर्धारित पात्रता एवं नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण अथवा विशेष प्राथमिकता देने के लिए नीति बनाई जाए।
4. स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा: आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य जरूरी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
राज्यपाल ने दिया बातचीत और आवश्यक निर्देश का आश्वासन
प्रतिनिधिमंडल की मांगों और समस्याओं को सुनने के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने आश्वासन दिया कि वह इस विषय पर अपनी ओर से राज्य सरकार से बातचीत करेंगे। साथ ही आंदोलनकारियों को उनका उचित सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए आवश्यक निर्देश देने का प्रयास करेंगे। मुलाकात के बाद लखपति कुमार साव ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग नहीं है, बल्कि झारखंड राज्य के निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले हजारों आंदोलनकारियों और उनके परिवारों की वर्षों पुरानी पीड़ा और न्याय की अपेक्षा है।
उन्होंने कहा कि जिन आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ, उन्हें उनके जीवनकाल में उचित सम्मान और अधिकार मिलना राज्य का नैतिक दायित्व है। इस पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में लखपति कुमार साव, विजय दत्त पिंटू, संदीप कुमार, अंकुश पांडे एवं दौलत कुमार साहू शामिल थे।
