रांची : झारखंड में बैंकों की ओर से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत खर्च की जाने वाली राशि का ब्योरा अब सूचना का अधिकार (RTI) के जरिए मांगा गया है। राज्य में संचालित 11 बैंकों से पिछले पांच वित्तीय वर्षों में CSR के लिए निर्धारित राशि, उसके आवंटन और वास्तविक खर्च की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। यह आरटीआई आवेदन जमशेदपुर निवासी बृजकिशोर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिया है। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र के 11 बैंकों से बैंकवार, वर्षवार और परियोजनावार आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं।
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किन बैंकों से कितनी राशि का मांगा गया हिसाब?
आरटीआई आवेदन में पूछा गया है कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में संबंधित बैंकों ने CSR के लिए कितनी राशि निर्धारित और आवंटित की। इसमें से कितनी रकम विभिन्न संस्थाओं को जारी की गई और वास्तव में कितनी राशि परियोजनाओं पर खर्च हुई, इसका भी पूरा ब्योरा मांगा गया है। इसके अलावा CSR फंड प्राप्त करने वाले सभी संगठनों, संस्थाओं और एजेंसियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। झारखंड में खर्च की गई राशि का जिलावार, प्रखंडवार, गांववार और संस्थानवार विवरण भी मांगा गया है।
स्कूल, अस्पताल और परियोजनाओं का भी मांगा ब्योरा
आवेदन में यह जानकारी भी मांगी गई है कि बैंकों ने किन क्षेत्रों में CSR परियोजनाएं संचालित कीं। इसके तहत किन स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं को कितनी राशि आवंटित की गई, इसका विवरण मांगा गया है। इसके साथ ही CSR फंड के लिए चयनित संस्थाओं की ओर से जमा किए गए परियोजना प्रस्तावों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी गई है। आरटीआई आवेदक बृजकिशोर सिंह ने मंगलवार को बताया कि परियोजना प्रस्तावों की जानकारी मिलने से यह समझने में मदद मिलेगी कि संबंधित संस्थाओं ने काम शुरू करने से पहले क्या योजना पेश की थी। साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव के मुताबिक धरातल पर कितना काम हुआ।
शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर खर्च होती है CSR राशि
गौरतलब है कि बैंक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, रोजगार एवं आजीविका, पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय समावेशन और सामुदायिक विकास जैसी गतिविधियों पर राशि खर्च करते हैं। ऐसे में पिछले पांच वित्तीय वर्षों का विस्तृत ब्योरा सामने आने से यह जानकारी मिल सकेगी कि बैंकों ने CSR के लिए निर्धारित राशि में से कितना हिस्सा वास्तव में झारखंड में खर्च किया। साथ ही यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि इन परियोजनाओं का लाभ किन जिलों, क्षेत्रों और वर्गों तक पहुंचा। बैंकवार और परियोजनावार आंकड़ों से CSR फंड के आवंटन, वितरण और वास्तविक उपयोग की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। इससे सामाजिक दायित्व के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी भी सामने आ सकेगी।
