रांची: जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), रांची की ओर से शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को महुआजारी पंचायत भवन और गांव में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 60 दिवसीय मेगा जागरूकता अभियान के प्रथम चरण के तहत ग्रामीणों को नालसा की ‘जागृति-2025’ योजना, पेसा एक्ट और वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। इस अभियान से करीब 750 लोग जागरूक हुए और विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की।
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यह कार्यक्रम झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति-सह-झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश पर आयोजित किया गया। झालसा की सदस्य सचिव रंजना अस्थाना और रांची के न्यायायुक्त-सह-डालसा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में तथा डालसा सचिव के नेतृत्व में 60 दिवसीय मेगा जागरूकता अभियान का पहला चरण चलाया जा रहा है।
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की दी जानकारी
कार्यक्रम के दौरान पीएलवी कालिन्दर गोप ने नालसा की ‘जागृति-2025’ योजना के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी रूप से सशक्त बनाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने में मदद करना है। उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में भी बताया। साथ ही, आर्थिक तंगी या शारीरिक अक्षमता के कारण अदालत तक नहीं पहुंच पाने वाले बुजुर्गों को घर पर ही मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य की जानकारी दी।
पेसा एक्ट और ग्रामसभा के अधिकारों पर चर्चा
जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभा के अधिकारों से अवगत कराया गया। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के महत्व पर भी जानकारी दी गई। पीएलवी कालिन्दर गोप ने ग्रामीणों को नालसा के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में बताया। इस नंबर के माध्यम से कानूनी सहायता से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
घर-घर जाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं
डालसा की टीम ने महुआजारी गांव में डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान भी चलाया। टीम के सदस्यों ने घर-घर जाकर ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनीं और उनके समाधान में मदद करने की बात कही। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, पीएम किसान योजना, पशुपालन शेड योजना, राशन कार्ड, सिंचाई मशीन और लेबर कार्ड से संबंधित आवेदन भी लिए गए।
मध्यस्थता और लोक अदालत की दी जानकारी
कार्यक्रम में डालसा की बिनिता कुमारी और सुमाति कुमारी ने मध्यस्थता, लोक अदालत और जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची की कार्यप्रणाली के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। वहीं, पीएलवी संजीत उरांव और निलश्याम कुमार ने बताया कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर पीएलवी उपलब्ध रहते हैं। ग्रामीण अपनी समस्याएं उनके सामने रखकर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर डालसा टीम के सदस्य कालिन्दर गोप सहित महुआजारी गांव के ग्रामीण उपस्थित थे।
