रांची राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, बैंकों से मामलों के निपटारे की अपील

रांची : आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), रांची ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में डालसा सचिव राकेश रौशन ने विभिन्न बैंकों और स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के

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रांची में बैंकों को दिए गए निर्देश।

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रांची : आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), रांची ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में डालसा सचिव राकेश रौशन ने विभिन्न बैंकों और स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिक से अधिक मामलों का समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने की अपील की। यह आयोजन झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश तथा सदस्य सचिव, झालसा कुमारी रंजना अस्थाना और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष डालसा, रांची अनिल कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

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समझौता पूर्व बैठक कर मामलों का करें निस्तारण

बैठक में डालसा सचिव ने बैंकों और स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिकतम मामलों को चिन्हित किया जाए। उन्होंने समझौता पूर्व बैठक आयोजित करने और पक्षकारों से मोबाइल फोन, ई-मेल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपर्क कर बातचीत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पक्षकारों के साथ समय रहते संवाद स्थापित करने से समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा सकता है। डालसा सचिव ने बैंकों और स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों से अपने संस्थानों तथा आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता से जुड़े बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स और होर्डिंग लगाने का भी आग्रह किया। इसका उद्देश्य आम लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देना और अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना है।

इन मामलों का होगा निस्तारण

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को पहले से नोटिस भेजे जा रहे हैं। इनमें आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी मामले, श्रम संबंधी वाद, पारिवारिक मामले, उत्पाद संबंधी मामले, चेक बाउंस, वन विभाग, बिजली, ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल और वैवाहिक मामले शामिल हैं। इसके अलावा बैंक ऋण से जुड़े मामलों और कार्यपालक न्यायालयों के मामलों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इन मामलों में संबंधित पक्षकारों को नोटिस देकर अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में डालसा सचिव राकेश रौशन के अलावा विभिन्न बैंकों और स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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