चेन्नई : तमिलनाडु के CM सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं कीं। इनमें 4,800 करोड़ रुपये की लागत वाली पेयजल परियोजनाएं शुरू करना और अपनी आजीविका, अधिकारों व जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना शामिल है। नियम 110 के तहत घोषणाएं करते हुए CM विजय ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य जनकल्याण को मजबूत करना, जरूरी सेवाओं में सुधार करना और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है।
पेयजल परियोजनाओं पर 4800 करोड़ रुपये खर्च
सरकार उत्तरी चेन्नई, अवाडी, पोन्नेरी और मिंजुर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिंजुर में 400 MLD क्षमता का डिसेलिनेशन प्लांट स्थापित करेगी। इसके जरिए खारे पानी को मीठे पानी में बदला जाएगा। अवाडी नगर निगम में सभी घरों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपये की नई योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा मदुरै और कुड्डालोर नगर निगमों, नौ नगरपालिकाओं और 20 टाउन पंचायतों में पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पीने के पानी की 33 पुरानी संयुक्त योजनाओं के नवीनीकरण के पहले चरण के लिए 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं, चेन्नई के किलपॉक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए 410 करोड़ रुपये की परियोजना भी लागू की जाएगी।
किसानों और शिक्षकों के खिलाफ केस वापस होंगे
CM विजय ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी आजीविका, अधिकारों और जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की। सरकार के मुताबिक, यह फैसला मानवीय आधार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विजय ने तिरुवन्नामलाई जिले में सिपकॉट इंडस्ट्रियल एस्टेट का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों का भी उल्लेख किया। इनमें कुछ मामलों में किसानों पर ‘गुंडा एक्ट’ के तहत कार्रवाई की गई थी। CM ने परंदूर में प्रस्तावित एयरपोर्ट के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी जिक्र किया। किसानों ने खेती की जमीन, जल स्रोतों और आजीविका के नुकसान को लेकर चिंता जताई थी। विजय ने कहा कि इन मामलों को भी वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से लोकतांत्रिक अधिकार मजबूत होंगे और आम लोगों तथा सरकार के बीच भरोसा बढ़ेगा।
तिरुनेलवेली और सलेम में वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट
CM ने तिरुनेलवेली और सलेम नगर निगमों में वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। तिरुनेलवेली की परियोजना पर 256 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इससे 9 MW बिजली पैदा होगी। वहीं, सलेम की परियोजना की लागत 291 करोड़ रुपये है और इससे 10 MW बिजली पैदा होगी। दोनों परियोजनाओं पर कुल 547 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
15 सितंबर से डिजिटल RC और ड्राइविंग लाइसेंस
सीएम विजय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के डिजिटलीकरण की भी घोषणा की। नई खरीदी गई गाड़ियों के लिए डिजिटल RC 15 सितंबर 2026 से पूरे राज्य में उपलब्ध होंगे। इसी तारीख से ड्राइविंग टेस्ट पास करने वालों को उसी दिन डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किया जाएगा। डिजिटल दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के लिए QR कोड होंगे। दस्तावेज खोने या खराब होने की स्थिति में उन्हें दोबारा डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकेगा। परिवहन से जुड़ी सेवाओं को भी धीरे-धीरे ‘एनीवेयर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग’ के दायरे में लाया जाएगा।
सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन का मुद्दा भी उठा
विधानसभा में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारियों के चल रहे विरोध-प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने रिपन बिल्डिंग्स में 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे 2,000 से अधिक कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी पक्की नौकरी, वेतन में बढ़ोतरी, ESI और PF लाभ तथा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री राजमोहन ने कहा कि सरकार आपसी सहमति से समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कुछ फाइलें तैयार हैं।
