चेन्नई: तमिलनाडु में सीएम सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट 2026-27 पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री डॉ. एन. मैरी विल्सन ने बजट भाषण के दौरान महिला कल्याण, खेल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टीवीके सरकार का मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।
महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ी योजनाएं
टीवीके सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र के वादों को निभाते हुए महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है।
ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम : विवाह के अवसर पर पात्र महिलाओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का और एक सिल्क साड़ी देने के लिए बजट में 812 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
थाई मामन थंगा मोथिरम योजना : सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने के लिए 560 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
Tamil Nadu Finance Minister Dr. N. Marie Wilson presents maiden Budget, says, “An allocation of Rs 5.50 crores has been made to establish 10 Olympic Centres of Excellence across the state, with the aim of winning Olympic gold medals and elevating Tamil Nadu to the highest level… https://t.co/GBYC3nIk67
— ANI (@ANI) August 5, 2026
स्पोर्ट्स, शिक्षा और हाजियों के लिए बड़े ऐलान
ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लक्ष्य के साथ राज्य भर में 10 ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 5.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
हज सब्सिडी में बढ़ोतरी : पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रति यात्री करने की घोषणा की है।
छात्रों के लिए डिजिटल और इंफ्रा सपोर्ट : ‘वेट्री मडीकणिनी थिट्टम’ के तहत कॉलेज छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये और ‘जेन-जी’ छात्रों को साइकिल, हेलमेट व वॉटर बोतल होल्डर देने के लिए 777 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने वित्त मंत्री डॉ. एन. मैरी विल्सन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि नई सरकार ने सरकारी टेंडरों में कुछ दलों और व्यक्तियों को मिलने वाले कट और कमीशन के खेल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ी है।
