रांची: 14वीं जेपीएससी भर्ती परीक्षा (CID Case No. 16/2026) से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद उस्मान की जमानत याचिका पर AJC–I योगेश कुमार की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मोहम्मद उस्मान की जमानत याचिका खारिज कर दी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सोनल तिवारी ने पक्ष रखा।
उनकी ओर से कहा गया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को केवल अन्य आरोपियों के साथ कथित संबंधों अथवा किसी संस्थान से जुड़ाव के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता। प्रत्येक आरोपी की भूमिका और उसके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक है।
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अधिवक्ता सोनल तिवारी ने दलील दी कि मोहम्मद उस्मान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 316(5), 318(2), 338, 336(3), 340(2) एवं 61(2) तथा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2023 की धारा 12(2) एवं 12(3) के तहत आरोप लगाए गए हैं। बचाव पक्ष ने इन धाराओं के आवश्यक कानूनी तत्वों और याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत भूमिका के बीच संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि आपराधिक न्यासभंग के आरोप के लिए संपत्ति का न्यास या उस पर नियंत्रण तथा बेईमानी से उसके दुरुपयोग का आधार होना आवश्यक है। इसी प्रकार, धोखाधड़ी के लिए छल एवं बेईमान प्रलोभन, जालसाजी के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने में भूमिका तथा आपराधिक षड्यंत्र के लिए साझा अवैध उद्देश्य के संबंध में सहमति या समझौते का आधार स्थापित करना आवश्यक है. केवल किसी अन्य आरोपी से संपर्क या परिचय होना अपने आप में आपराधिक षड्यंत्र का प्रमाण नहीं हो सकता।
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