झारखंड हाई कोर्ट परिसर में तत्कालीन चीफ जस्टिस द्वारा प्रथम पेज के तहत 5 जज आवास, 5 रजिस्ट्री अधिकारी आवास, ऑडिटोरियम एवं फुटबॉल ग्राउंड बनाने का प्रस्ताव दिया गया था. परिसर में फुटबॉल ग्राउंड को धरातर पर उतारने की योजना पर काम भी शुरू हो गया. इधर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने इसपर विरोध जताया. एसोसिएश का कहना है कि अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, इसपर काम होना चाहिए और उनके लिए चैंबर बनाने की मांग की है.
हाई कोर्ट परिसर में एक साथ चीफ जस्टिस सहित 25 जज आवास बनाने के अलावा रजिस्ट्री अधिकारियों के आवास और ऑडिटोरियम एवं फुटबॉल ग्राउंड बनाने में परेशानी आ रही थी. इसे देखते हुए प्रथम फेज के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.
प्रथम फेज के लिए यह प्रस्ताव वर्ष 2024 में झारखंड हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के निर्देश पर राज्य सरकार को भेजा गया. इसको लेकर सरकार भी प्रक्रिया में आगे बढ़ी. इसी बीच एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाई कोर्ट ने रिट याचिका दाखिल कर अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अधिवक्ताओं के लिए और चैंबर बनाने का आग्रह करते हुए हाई कोर्ट परिसर में फुटबॉल ग्राउंड बनने पर सवाल खड़े किए हैं. इस संबंध एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई सोमवार को हाई कोर्ट में होनी है.
