निशा भगत केस की जांच अब CBI करेगी, CM हेमंत सोरेन का फैसला

रांची : आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की अनुशंसा की है। CM हेमंत सोरेन ने मंगलवार रात 10 बजकर 10 मिनट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी।

निशा भगत
निशा भगत मामले में CBI जांच की सिफारिश

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रांची : आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की अनुशंसा की है। CM हेमंत सोरेन ने मंगलवार रात 10 बजकर 10 मिनट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति में लगातार बयानबाजी हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार से लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। CM के इस फैसले के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। इससे कुछ घंटे पहले ही भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने रांची में मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

भाजपा के मशाल जुलूस के बाद सरकार का फैसला

निशा भगत की मौत के मामले में भाजपा लगातार सीबीआई जांच की मांग उठा रही थी। मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से रांची में मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने CM हेमंत सोरेन से मामले में जवाब देने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की। भाजपा की प्रमुख मांगों में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराना शामिल था। खास बात यह रही कि सरकार ने यह फैसला उस दिन लिया, जब कुछ घंटे पहले ही रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने मीडिया से बातचीत की थी। गौरव गोस्वामी ने बताया था कि विशेष जांच टीम (SIT) पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी थी कि मामले में पिठोरिया थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

आदित्य साहू बोले- भाजपा के दबाव में सरकार ने लिया फैसला

CM हेमंत सोरेन की ओर से सीबीआई जांच की अनुशंसा किए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे भाजपा के लगातार आंदोलन और दबाव का परिणाम बताया। आदित्य साहू के मुताबिक, निशा भगत की मौत की खबर मिलते ही भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया था। संगठन ने पुतला दहन और मशाल जुलूस निकालने के साथ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि एसटी मोर्चा के साथ पूरी भाजपा लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी। साहू ने बताया कि पार्टी ने आगामी दिनों में झारखंड बंद और कैंडल मार्च समेत कई आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा भी की थी। उनके अनुसार, भाजपा के लगातार आंदोलन का असर हुआ और राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भाजपा को भरोसा है कि सीबीआई जांच से निशा भगत के परिजनों को न्याय मिलेगा। इस मामले में जो भी दोषी होंगे, वे किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे।

फेसबुक लाइव के बाद हुई थी निशा भगत की मौत

निशा भगत ने 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया स्थित अपने आवास पर फेसबुक लाइव किया था। करीब 10 से 11 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने आदिवासी अधिकारों, जमीन पर कथित कब्जे, जमीन माफिया और प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने जैसे मुद्दे उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि जमीन से जुड़े मामलों में आवाज उठाने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर उनकी छवि खराब करने और उन्हें दलाल कहे जाने से भी वह आहत नजर आई थीं। इसके बाद उनकी मौत की खबर सामने आई थी। निशा भगत की मौत के बाद उनके पिता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने प्रताड़ित करने, सामाजिक रूप से बदनाम करने और झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश के आरोप लगाए थे। शिकायत में ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की को नामजद किया गया था। इसके अलावा पिठोरिया थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान

निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड प्रशासन से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। वहीं, भाजपा ने इस मामले को आदिवासी सुरक्षा और राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार से जवाब मांगा था। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी निशा भगत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। अब CM हेमंत सोरेन की ओर से सीबीआई जांच की अनुशंसा किए जाने के बाद इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने का रास्ता खुला है।

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