रांची नगर निगम का बड़ा फैसला, सभी मुक्तिधामों का होगा व्यवस्थित संचालन

रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी मुक्तिधाम, श्मशान घाट और दाह-संस्कार स्थलों का संचालन अब निर्धारित नियमों के तहत व्यवस्थित किया जाएगा। इन स्थलों पर लकड़ी और दाह-संस्कार से जुड़ी अन्य सामग्रियों की मनमानी कीमत वसूलने पर रोक लगाने की तैयारी है। इसके

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रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी मुक्तिधाम, श्मशान घाट और दाह-संस्कार स्थलों का संचालन अब निर्धारित नियमों के तहत व्यवस्थित किया जाएगा। इन स्थलों पर लकड़ी और दाह-संस्कार से जुड़ी अन्य सामग्रियों की मनमानी कीमत वसूलने पर रोक लगाने की तैयारी है। इसके लिए नगर निगम समिति गठित करेगा, जो सामग्रियों की दरें निर्धारित करेगी। आज यानी शुक्रवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में इस संबंध में समीक्षा बैठक हुई। इसमें निगम के विभिन्न अंचलों के अंतर्गत आने वाले दाह-संस्कार स्थलों की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

अंचल की टीमों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संबंधित स्थलों की जानकारी दी। बैठक में प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, शेड, स्नानागार, पार्किंग और भंडार कक्ष सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा हुई। वर्तमान में इन स्थलों का संचालन कर रहे संगठनों और संबंधित व्यक्तियों से भी सुझाव लिए गए।

इन मुक्तिधाम और श्मशान घाटों की हुई समीक्षा

बैठक में नगर निगम क्षेत्र के अलग-अलग वार्डों में स्थित मुक्तिधाम और दाह-संस्कार स्थलों की स्थिति पर चर्चा की गई। इनमें वार्ड संख्या 26 स्थित हरमू मुक्तिधाम, वार्ड संख्या 53 स्थित समाज कल्याण समिति एवं स्वर्णरेखा, वार्ड संख्या 46 स्थित स्वर्णरेखा घाट, चुटिया ड्रोन एवं घाघरा घाट, वार्ड संख्या 36 स्थित स्नेह समाज, अरगोड़ा रोड, वार्ड संख्या 04 स्थित मुक्ति धाम कमिटी, बधगाड़ी-बड़गाई और वार्ड संख्या 07 स्थित पाहन टोली शामिल हैं।

इसके अलावा वार्ड संख्या 10 स्थित तिरिल-कोकर, वार्ड संख्या 39 स्थित सिठियो-धुर्वा, वार्ड संख्या 34 स्थित गंगा नगर, हेहल श्मशान घाट और वार्ड संख्या 07 स्थित जुमार नदी दाह-संस्कार स्थल की भी समीक्षा की गई। इनमें हेहल श्मशान घाट वर्तमान में गैर-संचालित है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी दाह-संस्कार स्थलों का संचालन निर्धारित वैधानिक प्रावधानों और नियमों के अनुसार होना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए जरूरी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। उन्होंने पारदर्शिता, सुव्यवस्थित संचालन और जनहित को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

लकड़ी और अन्य सामग्रियों की दरें तय करेगी समिति

नगर आयुक्त ने दाह-संस्कार स्थलों पर लकड़ी और अन्य जरूरी सामग्रियों की बिक्री में मनमानी कीमत वसूलने पर रोक लगाने के लिए उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्देश दिया। इस समिति में सहायक नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, वन विभाग के प्रतिनिधि और वर्तमान में संबंधित स्थलों का संचालन कर रहे संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति शहर के सभी दाह-संस्कार स्थलों पर उपलब्ध लकड़ी और दाह-संस्कार से जुड़ी अन्य आवश्यक सामग्रियों की दरें निर्धारित करेगी। इसका उद्देश्य आम नागरिकों से तय दर से अधिक राशि की वसूली रोकना है।

इसके अलावा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रत्येक दाह-संस्कार स्थल के संचालन के लिए समिति का चयन किया जाएगा। इन समितियों का पंजीकरण नगर निगम के अंतर्गत होगा। उन्हें निगम की ओर से तय नियमों और शर्तों के अनुसार ही संचालन करना होगा। नगर आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि सभी दाह-संस्कार स्थलों के प्रबंधन, संचालन और जरूरी व्यवस्थाओं पर रांची नगर निगम का नियंत्रण एवं नियामक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए।

सफाई, निर्माण और हरियाली के लिए अलग-अलग शाखाओं को जिम्मेदारी

नगर आयुक्त ने निगम की विभिन्न शाखाओं को दाह-संस्कार स्थलों की व्यवस्था सुधारने के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपीं।

स्वच्छता शाखा : सभी दाह-संस्कार स्थलों पर प्रतिदिन दो पालियों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। जमा कचरे और डंप किए गए अपशिष्ट को पूरी तरह हटाने का निर्देश दिया गया।
अभियंत्रण शाखा : जरूरत के अनुसार सिविल वर्क, रंग-रोगन, पहुंच पथ का विकास, बोल्डर पिचिंग, नए शेड का निर्माण और बेंच लगाने सहित अन्य जरूरी कार्य कराए जाएंगे।
हॉर्टिकल्चर शाखा : सभी स्थलों पर बड़े पैमाने पर घास की कटाई और आसपास के हरित क्षेत्रों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाएगी।
अंचल की टीमें : प्रत्येक मुक्तिधाम और दाह-संस्कार स्थल तक पहुंचने के लिए जरूरी स्थानों पर दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे।

नगरपालिका अधिनियम के तहत पंजीकरण होगा अनिवार्य

बैठक में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 70, धारा 369 से 375 और धारा 377 के प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार की ओर से जारी संबंधित संकल्पों के तहत पंजीकरण, प्रबंधन और संचालन की अनिवार्यता पर जानकारी दी गई।

1. सभी स्थलों का पंजीकरण जरूरी : झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 370 के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र के सभी कब्रिस्तान, श्मशान घाट, दाह-संस्कार स्थल और विद्युत शवदाह गृहों का संबंधित नगर निकाय में पंजीकरण कराना आवश्यक है। जिन स्थलों का अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उनके संचालकों और प्रबंधन समितियों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

2. सामग्री की बिक्री और कीमतों पर नियंत्रण : नगर निकाय को श्मशान घाट और दाह-संस्कार स्थलों पर ईंधन, लकड़ी और अन्य जरूरी सामग्रियां बेचने वाले विक्रेताओं को लाइसेंस देने तथा उनकी दरें निर्धारित करने का अधिकार है। दाह-संस्कार स्थलों की 300 गज की परिधि में बिना लाइसेंस सामग्री बेचने पर नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। तय दर से अधिक कीमत वसूलने पर संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है।

3. प्रबंधन और संचालन का विनियमन : नगरपालिका अधिनियम के तहत नगर निकाय कब्रिस्तान, श्मशान घाट और दाह-संस्कार स्थलों के उपयोग, प्रबंधन, संचालन तथा शवों के निस्तारण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी नियम और विनियम बना सकता है। इससे स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

4. सार्वजनिक शव निस्तारण स्थलों पर नगर निगम की जिम्मेदारी : नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प पत्र संख्या 4125, दिनांक 17.10.2013 के अनुसार शवों के निस्तारण के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐसे सार्वजनिक स्थल, जो किसी विशेष नियम या अन्य वैधानिक प्रावधान के अधीन नहीं हैं, संबंधित स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। ऐसे स्थलों का संरक्षण, प्रबंधन और सुव्यवस्थित संचालन करना संबंधित नगर निकाय की जिम्मेदारी होगी।

संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ होगा संचालन

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि मुक्तिधाम और दाह-संस्कार स्थल समाज के हर वर्ग से जुड़े महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल हैं। इनका संचालन संवेदनशीलता, पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य इन स्थलों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सभी जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि आम नागरिकों को सम्मानजनक और बेहतर व्यवस्था मिल सके। संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, नगर प्रबंधक, विभिन्न अंचलों के पदाधिकारी और संबंधित शाखाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा दाह-संस्कार स्थलों का वर्तमान में संचालन कर रहे संगठनों और व्यक्तियों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।