रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) पद पर डेप्यूटेड (प्रतिनियुक्त) अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने सुनील कुमार महतो की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है।
सुनील कुमार महतो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात डेप्यूटेड मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर झारखंड एमवीआई कैडर के सदस्य नहीं हैं और नियमों में तय योग्यता भी पूरी नहीं करते हैं। उसने मांग की थी कि इनकी डेप्यूटेशन रद्द हो और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित भर्ती पूरी की जाए।
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याचिकाकर्ता ने 2015 में दिए गए एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि एमवीआई पद पर अयोग्य व्यक्तियों को डिप्यूट नहीं किया जा सकता। उसने डेप्यूटेड अधिकारियों को सेक्शन 200 के तहत संज्ञान लेने से रोकने की मांग भी की थी।
सुनील कुमार महतो की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति तभी क्वो-वारंटों के जरिए पद से हटाया जा सकता है, जब वह निर्धारित योग्यता पूरी न करता हो या उसकी नियुक्ति नियमों के विपरीत हो। कोर्ट को प्रस्तुत दस्तावेजों में यह साबित नहीं हुआ कि डिप्यूटेड अधिकारी योग्यता की शर्तें पूरी नहीं करते।
कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार तब तक किसी योग्य अधिकारी को पद का प्रभार सौंप सकती है, जब तक नियमित भर्ती पूरी न हो जाए. यह व्यवस्था सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा नहीं मानी गई।
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