रांची : झारखंड में छात्रों के उग्र आंदोलन के 24वें दिन राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की विशेष बैठक में टीडीपीएल (TDPL) एजेंसी द्वारा आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी की सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने विवादों में रही जेएसएससी सीजीएल (JSSC CGL) परीक्षा को भी पूरी तरह निरस्त कर दिया है।
कैबिनेट बैठक के बाद CM की घोषणाएं
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए CM हेमंत सोरेन ने बताया कि कैबिनेट ने 14वीं जेपीएससी पीटी (14th JPSC PT) के साथ-साथ बैकलॉग 2023 और 2025 की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह छात्रों के साथ है और उनकी जायज मांगों पर विचार करते हुए यह कदम उठाया गया है। सीआईडी (CID) और एसआईटी (SIT) की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए CM ने कहा कि JSSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी के स्पष्ट संकेत मिले हैं। JPSC PT में धांधली करते पकड़े गए आरोपियों की भूमिका CGL परीक्षा में भी पाई गई है, जिसके चलते इसे रद्द करने का फैसला लिया गया।
TDPL द्वारा आयोजित रद्द की गईं प्रमुख परीक्षाएं
टीडीपीएल एजेंसी ने राज्य में एक दर्जन से अधिक परीक्षाएं आयोजित कराई थीं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा
झारखंड पात्रता परीक्षा (JET)
सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor)
इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज
सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
झारखंड वन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा
झारखंड पीजीटी (PGT) परीक्षा
IAS अमिताभ कौशल के नेतृत्व में रिफॉर्म्स कमेटी
परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल (IAS Amitabh Kaushal) के नेतृत्व में एक विशेष रिफॉर्म्स कमेटी का गठन किया है। CM ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक आयोजित हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच कराई जाएगी। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट (Mines and Minerals Development Act) में किए गए संशोधन से राज्य के खनिज सेस अधिकारों पर पड़े प्रभाव पर चर्चा के लिए जल्द ही झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा।
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