रांची : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से शुक्रवार को नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। रांची के सर्कुलर रोड स्थित पोताला मार्केट में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई।
Read More : स्थापना दिवस पर रांची में 15 नवंबर को होगा रन फॉर क्लीनलीनेस
यह कार्यक्रम झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश पर आयोजित हुआ। इसमें झालसा की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना और रांची के न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 का मार्गदर्शन मिला। कार्यक्रम में डालसा सचिव भी मौजूद रहे।
नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों को बताए कानूनी अधिकार
पोताला मार्केट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलएडीसी सदस्य सौरभ पांडेय ने कहा कि डालसा ने नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका उद्देश्य लोगों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देना और सरकारी कानूनी सहायता योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए नागरिक व्यवहार न्यायालय, रांची स्थित डालसा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। एलएडीसी सदस्य वीरेन्द्र प्रताप ने लोगों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और झालसा की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से ‘आशा’ और ‘जागृति’ योजनाओं पर प्रकाश डाला।
संत मिखाईल ब्लाइंड स्कूल में मनोःन्याय योजना पर कार्यक्रम
इसी दिन बहु बाजार स्थित संत मिखाईल ब्लाइंड स्कूल में भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ‘मानसिक बीमारी और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवा योजना-2024 (मनोःन्याय)’ पर केंद्रित रहा। इस दौरान डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा ने योजना के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण, संवेदनशील सहयोग और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कानूनी मामला दर्ज कराने या अपना बचाव करने के लिए वकील, परामर्श और अदालती प्रक्रिया का खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। इन सभी खर्चों का वहन विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। राजेश कुमार सिन्हा ने बच्चों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट) के प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से बताया।
हर जिले में गठित बाल कानूनी सेवा इकाई
कार्यक्रम में पीएलवी भूप्रताप महतो, संगीता देवी और रजनी देवी ने योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना को प्रभावी बनाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में समर्पित बाल कानूनी सेवा इकाई (एलएसयूसी) स्थापित की गई है। इस इकाई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के सचिव, कानूनी सलाहकार, पैनल अधिवक्ता और पैरा-लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) शामिल होते हैं। कार्यक्रम में डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा, एलएडीसी सदस्य सौरभ पांडेय, वीरेन्द्र प्रताप, पीएलवी भूप्रताप महतो, दीपेन्द्र कुमार, प्रदीप और लता कुमारी सहित डालसा की टीम मौजूद रही।
