रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में आरोपी चीफ स्टोर कीपर को जमानत प्रदान कर दी. वह CCL के सौंदा, बड़कासियाल एरिया रामगढ़ में चीफ स्टोर कीपर पद पर तैनात था, उसपर एक सिक्योरिटी गार्ड (शिकायतकर्ता) से दो माह का सिक्योरिटी के काम का एक्सटेंशन देने के लिए 10000 रूपए के रिश्वत मांगने का आरोप था।
भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने अरुण सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. वह 22 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में थे। मामला रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत (ए.जे.सी.-I-सह-विशेष न्यायाधीश) में लंबित है।
इससे पहले 13 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन यह छूट दी थी कि वे आरोप तय होने के बाद या छह महीने बाद, जो भी पहले हो, दोबारा जमानत की अर्जी दे सकते हैं। मामले में आरोप तय हो चुके हैं, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने फिर से याचिका दायर की. सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया, पर आरोप तय होने की बात विवादित नहीं थी।
हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में कहा –
25,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार, जो विशेष न्यायाधीश की संतुष्टि के अनुसार हों,
एक जमानतदार याचिकाकर्ता का वर्तमान पैरवीकार और दूसरा उसका करीबी रिश्तेदार होगा,
हर तारीख पर अदालत में हाजिर होना अनिवार्य है। एक भी चूक पर निचली अदालत जमानत बांड रद्द कर देगी। आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और मोबाइल नंबर जमा करना होगा, जिसे अदालत की अनुमति के बिना मामले के दौरान बदला नहीं जा सकेगा,
मुकदमे की कार्यवाही में पूरा सहयोग करना होगा,
कोर्ट ने आदेश की प्रति और जमानत याचिका के साथ दाखिल शपथ पत्र की प्रति फैक्स/ईमेल के जरिए संबंधित अदालत को भेजने का निर्देश दिया है।
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