रांची : राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना व्यय के लिए राज्य के शेष 12 जिलों को कुल 676 करोड़ 81 लाख 28 हजार 200 रुपये का आवंटन जारी किया गया है। इससे संबंधित जिलों में शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ (JPSS) की ओर से अगस्त माह के लंबित वेतन को लेकर लगातार आवंटन जारी करने की मांग की जा रही थी।
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जन्माष्टमी से पहले वेतन भुगतान की मांग
संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर मारू ने बताया कि अगस्त माह के लंबित वेतन भुगतान को देखते हुए संघ लगातार सरकार से आवंटन जारी करने की मांग कर रहा था। जन्माष्टमी से पहले शिक्षकों को वेतन मिल सके, इसे लेकर संघ ने 3 सितंबर को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड को पत्र सौंपा। संघ की ओर से संबंधित अधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से भी बातचीत की गई। इसके बाद उसी दिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार ने 12 जिलों के लिए आवंटन जारी कर दिया। सरकार के पत्र में पत्रांक 16/4.1-05/2026…507 और दिनांक 03 सितंबर 2026 का उल्लेख है। पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के स्थापना व्यय के लिए कुल 6,76,81,28,200 रुपये की राशि आवंटित की गई है।
इन जिलों को मिला कितना आवंटन?
जारी आवंटन के अनुसार गोड्डा को 74 करोड़ 19 लाख 21 हजार, गुमला को 57 करोड़ 71 लाख 21 हजार, गिरिडीह को 74 करोड़ 32 लाख 98 हजार और गढ़वा को 51 करोड़ 21 लाख 50 हजार 300 रुपये मिले हैं। वहीं हजारीबाग को 50 करोड़ 44 लाख 46 हजार 600 रुपये और जमशेदपुर को 92 करोड़ 7 लाख 84 हजार 500 रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह खूंटी को 29 करोड़ 15 लाख 62 हजार, लातेहार को 44 करोड़ 4 लाख 85 हजार 500, साहिबगंज को 31 करोड़ 90 लाख 10 हजार और सिमडेगा को 28 करोड़ 56 लाख 18 हजार 300 रुपये मिले हैं। पश्चिमी सिंहभूम को 89 करोड़ 15 लाख 96 हजार और सरायकेला-खरसावां को 54 करोड़ 1 लाख 35 हजार रुपये का आवंटन किया गया है।
संघ ने सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया
JPSS के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर मारू ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर संघ लगातार प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार अगस्त माह के लंबित वेतन भुगतान के लिए आवंटन जरूरी था और विभाग को पत्र सौंपने तथा अधिकारियों से बातचीत के बाद 12 जिलों के लिए आवंटन जारी होना शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि अब जिला स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी होनी चाहिए, ताकि शिक्षकों को अगस्त माह का लंबित वेतन समय पर मिल सके। खासकर गढ़वा और लातेहार जैसे जिलों में आवंटन नहीं होने के कारण वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी।
जल्द वेतन भुगतान की उम्मीद
संघ ने सरकार की त्वरित कार्रवाई का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के प्रति आभार जताया है। संघ ने उम्मीद जताई है कि आवंटन जारी होने के बाद संबंधित जिलों के अधिकारी जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे और शिक्षकों को उनके लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा।
