कोल इंडिया की बड़ी पहल, पेंशन से स्वास्थ्य सेवाओं तक सेवानिवृत्तों को लाभ

रांची : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए पेंशन प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, शिकायत निवारण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। इन पहलों से 4.5 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कंपनी की ओर से किए गए ये प्रयास राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने वाले अपने पूर्व कर्मचारियों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करते हैं। पेंशन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से लेकर कैशलेस इलाज और वित्तीय सुरक्षा तक कई सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

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न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये की गई

एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल के तहत कोल माइंस पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन को 8 मार्च 2024 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से लगभग 40,000 पेंशनभोगियों को लाभ मिला है। कंपनी के अनुसार, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि से सेवानिवृत्त खनिकों और उनके परिवारों को अतिरिक्त वित्तीय संबल मिला है। सीआईएल ने कोल माइंस प्रोविडेंट फंड संगठन (सीएमपीएफओ) के सहयोग से सी-केयर्स (C-CARES) प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन प्रशासन के डिजिटलीकरण को भी गति दी है। इसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति से जुड़े दावों के निपटान की औसत अवधि 30 दिनों से घटकर मात्र 10 दिन रह गई है।

पेंशन संशोधन और संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को ऑनलाइन जारी करने के लिए नए डिजिटल मॉड्यूल भी विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य पेंशन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को निर्बाध और पूरी तरह पेपरलेस बनाना है। सी-केयर्स पोर्टल के माध्यम से सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ जारी करने और कोल माइंस प्रोविडेंट फंड (सीएमपीएफ) के देयों के निपटान की व्यवस्था की गई है। वहीं, ग्रेच्युटी का भुगतान वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। संशोधित पीपीओ की व्यवस्था में पात्र जीवनसाथी का विवरण भी शामिल किया जाता है। इससे पेंशन वितरण करने वाले बैंक सीएमपीएफओ से अलग अनुमोदन लिए बिना सामान्य पारिवारिक पेंशन मामलों का शीघ्र निपटान कर सकते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं और सहायता केंद्रों का विस्तार

कोल इंडिया ने अपने मुख्यालय और सभी अनुषंगी कंपनियों में समर्पित पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट (पीआरबी) सेल स्थापित किए हैं। ये सेल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवश्यक सेवाओं और सहायता उपलब्ध कराने के लिए एकल संपर्क केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सीआईएल की सेवानिवृत्ति उपरांत कल्याण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएस) के तहत पंजीकृत करीब 1.13 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देशभर के 532 सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिल रही है।

इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारियों को 25 लाख रुपये और सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों को 4 लाख रुपये तक का चिकित्सा कवरेज दिया जाता है। अधिसूचित गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले खर्च को इन वित्तीय सीमाओं से अलग रखा गया है, जिससे गंभीर चिकित्सा परिस्थितियों में व्यापक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीआईएल अपने सूचीबद्ध अवकाश गृहों की सुविधाएं भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है। इससे उनके समग्र कल्याण और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है।

वित्त वर्ष 2025-26 में पीएफ और पेंशन वितरण बढ़ा

इन पहलों के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में भविष्य निधि (पीएफ) का वितरण 19.5 प्रतिशत बढ़कर 13,608.8 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 11,391.6 करोड़ रुपये थी। इसी अवधि में पेंशन वितरण 22.9 प्रतिशत बढ़कर 6,427 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 5,229.1 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भविष्य निधि और पेंशन वितरण में कुल 3,415.1 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी के अनुसार, यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने के प्रति सीआईएल की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।