रांची : रांची नगर निगम ने आज यानी शुक्रवार को करमटोली तालाब के निकट स्थित 51 डिसमिल सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई 15 अस्थायी संरचनाओं को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नगर निगम के अनुसार, उक्त भूमि पर रह रहे 12 पात्र परिवारों को पहले ही ईस्ट जेल रोड स्थित बिरसा आवास योजना के तहत स्थायी आवास आवंटित किए जा चुके थे। इसके बावजूद संबंधित परिवार आवंटित आवासों में स्थानांतरित नहीं हुए और सरकारी भूमि पर ही निवास करते रहे।
Read More : सखुआ महोत्सव-2026 हरित रांची की दिशा में ऐतिहासिक अध्याय बनेगा : महापौर
पात्र परिवारों को पहले ही आवंटित हो चुके थे आवास
निगम की ओर से संबंधित परिवारों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा सार्वजनिक उद्घोषणा के माध्यम से भी उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटित आवासों में स्थानांतरित होने की जानकारी दी गई थी। हालांकि, बार-बार सूचना और नोटिस दिए जाने के बाद भी संबंधित परिवारों ने सरकारी भूमि खाली नहीं की। इसके बाद नगर निगम ने करमटोली तालाब के निकट अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाते हुए 15 अस्थायी संरचनाओं को हटा दिया।
पांच परिवारों ने आवास आवंटन की प्रक्रिया में नहीं दिखाई रुचि
नगर निगम ने बताया कि शेष पांच परिवारों को भी बिरसा आवास योजना के तहत आवास आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर कई बार नोटिस और सूचना दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने लॉटरी प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखाई और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर निवास करते रहे। अभियान के दौरान इन परिवारों को भी बिरसा आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैट में स्थानांतरित होने का अवसर दिया गया। निगम की ओर से उन्हें फ्लैट की चाबी भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन उन्होंने चाबी लेने से इनकार कर दिया।
अपर नगर आयुक्त ने किया स्थल निरीक्षण
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अपर नगर आयुक्त श्री संजय कुमार ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित परिवारों से बातचीत की और उन्हें अपने आवंटित आवासों में जल्द स्थानांतरित होने का निर्देश दिया। नगर निगम ने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षण के उद्देश्य से इस तरह की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
