कोलंबो, श्रीलंका : भारत को लेकर दुनियाभर में सकारात्मक धारणा के बीच श्रीलंका सबसे आगे रहा है। वाशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर के नए सर्वे के मुताबिक, 36 देशों में श्रीलंका के लोगों ने भारत के प्रति सबसे सकारात्मक नजरिया जाहिर किया है। सर्वे में 79 फीसदी श्रीलंकाई लोगों ने भारत के बारे में अच्छी राय जताई, जबकि केवल 11 फीसदी ने नकारात्मक राय रखी।न्यूजवायर लंका के मुताबिक, करीब 63 फीसदी श्रीलंकाई लोगों ने भारत को अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार माना। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 2024 के मुकाबले भारत को लेकर श्रीलंका की सकारात्मक सोच में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 65 फीसदी लोगों ने भारत के बारे में अच्छी राय जताई थी।
’36 देशों में हुआ सर्वे, 42 हजार से ज्यादा लोग शामिल’
प्यू रिसर्च सेंटर का यह सर्वे इस साल फरवरी से मई के बीच किया गया। इसमें 42,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था। सर्वे में शामिल देशों में औसतन 45 फीसदी लोगों ने भारत के बारे में सकारात्मक राय व्यक्त की।न्यूजवायर लंका ने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत होते संबंधों के बीच यह सकारात्मक भावना सामने आई है। वर्ष 2022 में श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट और बड़े पैमाने पर सामाजिक अशांति का सामना करना पड़ा था। उस दौरान भारत ने श्रीलंका को व्यापक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी।
‘आर्थिक संकट के दौरान भारत ने की बड़ी मदद’
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की ओर से श्रीलंका को 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की क्रेडिट लाइन और वित्तीय सहायता दी गई। इस सहायता को दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में संबंधों में सुधार के महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना गया है।कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के अनुसार, श्रीलंका में विकास परियोजनाओं के लिए भारत की सहायता 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुकी है। इसमें 850 मिलियन डॉलर से अधिक की अनुदान सहायता शामिल है। भारत की मदद से श्रीलंका के सभी 25 जिलों में विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।
‘आवास से स्वास्थ्य और शिक्षा तक परियोजनाएं’
भारतीय सहायता से श्रीलंका में आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, ऊर्जा और आजीविका से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम किया गया है। भारतीय उच्चायोग के मुताबिक, लोगों पर केंद्रित विकास साझेदारी दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।भारत की ओर से संचालित विकास परियोजनाएं श्रीलंका सरकार और वहां के लोगों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। इन परियोजनाओं में स्थानीय सामग्री और स्थानीय श्रम के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है।भारत की विकास साझेदारी केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है। इसमें क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, कमजोर वर्गों के उत्थान, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, आजीविका सहायता और परिवहन जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
