रांची : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले बच्चों को एक बार फिर जोर का झटका दिया है। JAC ने साल 2027 में होने वाली दोनों परीक्षाओं की फीस बढ़ा दी है। अब विद्यार्थियों को अलग-अलग मदों में 120 रुपये तक ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। फीस बढ़ाने से जुड़ी पूरी जानकारी JAC ने अपनी वेबसाइट पर भी डाल दी है। हैरत की बात तो यह है कि JAC ने लगातार दूसरे साल परीक्षा फीस बढ़ायी है। बीते दो साल में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फीस करीब 40 फीसदी तक बढ़ चुकी है। यानी अब परीक्षा देने के लिए बच्चों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। फीस बढ़ोतरी का असर रेगुलर के साथ-साथ प्राइवेट विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा। दोनों को अब नई दर के हिसाब से फीस जमा करनी होगी।
Read More : नेपाल के मकवानपुर में बड़ा सड़क हादसा, EV खाई में गिरी, 10 की मौत
12 नवंबर से जमा होंगे परीक्षा फॉर्म
मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया आज यानी 12 नवंबर से शुरू होगी। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 26 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं, विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित की गई है। परीक्षार्थियों को JAC की आधिकारिक वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। हर वर्ष करीब 7.50 लाख विद्यार्थी JAC की मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इनमें लगभग 4.25 लाख मैट्रिक और 3.25 लाख इंटर के परीक्षार्थी होते हैं। इनमें बड़ी संख्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों की होती है।
मैट्रिक परीक्षा के लिए कितनी देनी होगी फीस?
मैट्रिक परीक्षा 2027 में रेगुलर छात्राओं और ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को बिना विलंब शुल्क के 1,100 रुपये देने होंगे। वहीं, सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क 1,300 रुपये निर्धारित किया गया है। प्राइवेट छात्राओं और छात्रों को भी 1,300 रुपये शुल्क देना होगा। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने पर सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों को 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
मैट्रिक परीक्षा शुल्क में तीन वर्षों का बदलाव
| विद्यार्थी श्रेणी | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| रेगुलर छात्रा | ₹740 | ₹980 | ₹1,100 |
| ओबीसी, एससी, एसटी छात्र | ₹740 | ₹980 | ₹1,100 |
| सामान्य व ईडब्ल्यूएस छात्र | ₹940 | ₹1,180 | ₹1,300 |
| प्राइवेट छात्रा | ₹940 | ₹1,180 | ₹1,300 |
| प्राइवेट छात्र | ₹940 | ₹1,180 | ₹1,300 |
इंटर परीक्षा के लिए नई शुल्क दरें
इंटर परीक्षा 2027 के लिए रेगुलर छात्राओं और ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को 1,220 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए यह राशि 1,520 रुपये तय की गई है। प्राइवेट छात्राओं और छात्रों को भी बिना विलंब शुल्क के 1,520 रुपये जमा करने होंगे। विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा करने पर सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों को 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
इंटर परीक्षा शुल्क में तीन वर्षों का बदलाव
| विद्यार्थी श्रेणी | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| रेगुलर छात्रा | ₹910 | ₹1,100 | ₹1,220 |
| ओबीसी, एससी, एसटी छात्र | ₹910 | ₹1,100 | ₹1,220 |
| सामान्य व ईडब्ल्यूएस छात्र | ₹1,210 | ₹1,400 | ₹1,520 |
| प्राइवेट छात्रा | ₹1,210 | ₹1,400 | ₹1,520 |
| प्राइवेट छात्र | ₹1,210 | ₹1,400 | ₹1,520 |
नोट: ऊपर दी गई सभी दरें बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म जमा करने पर लागू होंगी। विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा करने पर सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों को 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
JAC अध्यक्ष ने शुल्क वृद्धि पर क्या कहा?
परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर JAC के अध्यक्ष डॉ. नटवा हांसदा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल कार्यालय बंद है। इसलिए शुल्क वृद्धि के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि कार्यालय खुलने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।
लगातार दूसरे साल फीस बढ़ने पर उठ रहे सवाल
JAC की ओर से परीक्षा शुल्क में लगातार दूसरे वर्ष बढ़ोतरी किए जाने के बाद सवाल उठने लगे हैं। वर्ष 2026 में JAC ने नौवीं, 11वीं, मदरसा, मध्यमा, मैट्रिक, इंटर और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षाओं के विभिन्न मदों के शुल्क में वृद्धि की थी। पिछले वर्ष परीक्षा शुल्क में करीब 30 से 32 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई थी। उस समय एक साल में हुई इस बड़ी वृद्धि को JAC के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी शुल्क बढ़ोतरी बताया गया था। इसके बावजूद वर्ष 2027 की मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं के लिए फिर से शुल्क बढ़ा दिया गया है। लगातार दूसरे साल फीस बढ़ने से विद्यार्थियों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। अब सवाल उठ रहा है कि पिछले वर्ष इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बाद महज एक साल के भीतर फिर से परीक्षा शुल्क बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?
