रांची: झारखंड हाईकोर्ट से सीबीआई के एक मामले में हलका कर्मचारी शशि भूषण सिंह को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका के जरिए उन्होंने रांची की सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 25 फरवरी 2021 को उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने में हुई 1185 दिनों की देरी को माफ करने की अर्जी भी खारिज कर दी।
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यह मामला वर्ष 2009-10 का है। उस समय शशि भूषण सिंह रांची के रातू अंचल में हलका कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। उन पर पुंदाग गांव की जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) में गड़बड़ी करने का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक, जमीन की वास्तविक जोत 35.55 डिसमिल थी। जबकि शशि भूषण सिंह ने 39.49 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन की अनुशंसा की थी।
आरोप है कि उन्होंने मेसर्स संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया। इस मामले में निचली अदालत ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे।
शशि भूषण सिंह की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि विभागीय जांच में वर्ष 2022 में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा इसी तरह के आरोपों से जुड़े एक दूसरे मामले (आपराधिक अपील संख्या 2293/2025) में सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया था।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हलका कर्मचारी की भूमिका रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि करने और म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू करने तक सीमित थी। उनका तर्क था कि मौजूदा मामला भी उसी तरह का है और उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, इसलिए आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने में देरी हुई।
सीबीआई ने किया विरोध
सीबीआई की ओर से इस दलील का विरोध किया गया. सीबीआई के वकील ने कहा कि यह मामला अलग एफआईआर (R.C. Case No. 17(S)/2013-R) से जुड़ा है और इसमें आरोप भी अलग हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ नहीं मिल सकता।
सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में संज्ञान आदेश रद्द कराने की याचिका हाईकोर्ट ने 18.10.2019 को खारिज की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अक्टूबर 2020 को एसएलपी ख़ारिज कर उसे बरकरार रखा था।
इसके अलावा, 27 फरवरी 2020 को निचली अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका भी खारिज कर दी थी। बाद में हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। सीबीआई के मुताबिक, याचिकाकर्ता की डिस्चार्ज पिटीशन हाईकोर्ट में लंबित रहने के दौरान दौरान ही निचली अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए थे, लेकिन उन्होंने उस समय आदेश को चुनौती नहीं देकर करीब तीन साल बाद चुनौती दी है। सीबीआई ने इसे तथ्यों को छिपाना बताया। सीबीआई ने यह भी बताया कि मामले की सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है और अब तक सात अभियोजन गवाहों की गवाही हो चुकी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस मामले की सुनवाई हुई थी और वर्तमान मामले के आरोप अलग-अलग हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता उस फैसले के आधार पर मौजूदा मामले में राहत की मांग नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर मामले को उसके अपने तथ्यों और गुण-दोष पर देखा जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस दलील के अलावा कोई अन्य तर्क भी नहीं रखा। देरी के बारे में कोर्ट ने कहा कि दोनों मामले अलग हैं और याचिकाकर्ता को दोनों में समय पर कदम उठाने चाहिए थे। 1185 दिनों की देरी का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, खासकर तब जब मुकदमा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसी आधार पर रिवीजन याचिका और देरी माफ़ी की अर्ज़ी दोनों खारिज कर दी गईं।
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