रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा की हेराफेरी के मामले में सफेमा ट्रिब्यूनल ने बैंक को बड़ा झटका दिया है। ट्रिब्यूनल ने मुंबई की 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को ED की जब्ती से छोड़ने से साफ मना कर दिया है। दरअसल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस संपत्ति से अपना करीब 30 करोड़ रुपये का कर्ज वसूलना चाहता था। इसके लिए बैंक ने ED की जब्ती हटाने को लेकर ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन वहां बैंक की दाल नहीं गली। ट्रिब्यूनल ने बैंक की अर्जी खारिज कर दी। ऐसे में 60 करोड़ से ज्यादा की यह संपत्ति फिलहाल ED की जब्ती में ही रहेगी।
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बैंक सीधे नहीं कर सकेगा संपत्ति की नीलामी
सफेमा ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस संपत्ति को सीधे नीलाम या बेच नहीं सकता। बैंक को नीलामी की अनुमति के लिए पीएमएलए की विशेष अदालत में दावा करना होगा। ट्रिब्यूनल के निर्देश के मुताबिक, नीलामी से मिलने वाली रकम में से बैंक केवल अपना वास्तविक बकाया ही वसूल सकेगा। इसके बाद बची हुई राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ED को सौंपनी होगी।
कैसे 30 करोड़ रुपये तक पहुंचा बैंक का कर्ज?
जांच एजेंसियों के अनुसार, मधु कोड़ा सिंडिकेट से जुड़ी दो कंपनियों मेसर्स बालाजी लाइफस्टाइल रियल्टर्स और बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक्स ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लिया था। शुरुआत में बैंक ने 20 करोड़ रुपये का ऋण और पांच करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट मंजूर की थी। बाद में इस कर्ज की सीमा बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दी गई। इस कर्ज के बदले मुंबई के माटुंगा ईस्ट स्थित बेबीलोन बिल्डिंग के फ्लैट बैंक के पास गिरवी रखे गए थे।
सरकारी मूल्यांकन 9.57 करोड़, बाजार मूल्य 60 करोड़ से अधिक
जांच में सामने आया कि बेबीलोन बिल्डिंग के इन फ्लैटों का सरकारी मूल्यांकन 9.57 करोड़ रुपये था। वहीं, इनका बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया था। वर्ष 2009 में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। इस दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों से कथित वित्तीय सिंडिकेट का खुलासा हुआ था।
अब आगे क्या होगा?
ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद यूनियन बैंक सीधे संपत्ति की नीलामी नहीं कर सकेगा। उसे पीएमएलए की विशेष अदालत में नीलामी के लिए अपना दावा पेश करना होगा। नीलामी की प्रक्रिया से मिलने वाली रकम में बैंक को केवल वास्तविक बकाया मिलेगा और शेष राशि ED को सौंपनी होगी।
